काठमाडौं, सेवाग्राहीले एक लाख रूपैयाँसम्म तिरेर लिएका सवारीचालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) सबै नक्कली परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट सेवाग्राहीले ३५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म तिरेर लिएका लाइसेन्स सबै नक्कली भएको खुलेको हो।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, सिआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सिध्याएर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीले अनधिकृत रूपमा ३५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म तिरेर लिएका सबै लाइसेन्स नक्कली भएको उल्लेख छ । यसरी पैसा लिएर नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटरका कर्मचारीहरू मात्रै अनुसन्धानको दायरमा आएका छन्।
लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताको अनुगमन नगर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरूलाई प्रहरीले दोस्रो चरणमा पनि अनुसन्धनको दायरामा ल्याउन सकेन। नक्कली लाइसेन्स वितरणबाट मात्रै करिब १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी उठाइएको थियो। नक्कली लाइसेन्स वितरणमा बिचौलिया, कर्मचारी र अन्य पक्षको पनि संलग्नता छ। यो धन्दामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चरणबद्ध अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ।
सरकारी वकिलले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सेवाग्राहीले ३५ हजार, ५० हजार र एक लाख रूपैयाँ दरले उठाएर यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई बुझाएको उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा एक लाख दुई हजार नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको र २८ हजार नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको पाइएको छ। यो विषयमा भ्रष्टारजन्य कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न सिआइबीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाई नक्कली लाइसेन्स जारी गर्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका सरोज पाण्डे, एभर भन्ने सोम थापाको यकिन नाम, थर, वतन नखुलेको हुँदा निजहरूलाई हाल प्रतिवादी कायम गर्न नसकिएको र नाम, थर, वतन खुलेका बखतमा प्रतिवादी कायम हुने जनाएको छ। यसैगरी उपसचिव केशव अर्याल, अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे, पदमराज आचार्य, सुवास पौडेल, रामकृष्ण श्रेष्ठ, दिलीपकुमार साह, राजेश लम्साल, बिनोद भण्डारी, विवेक भण्डारी, नारायणप्रसाद पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डेलगायतले आर्थिक लाभका लागि पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरेको सिआइबीले जनाएको छ।
