- नेपालको सुदूरपूर्वी जिल्ला पाँचथरबाट शिक्षकहरू काठमाडौँमा उत्रिएको आज १५ दिन भयो। पाँचथर जस्तै ७७ जिल्लाबाट शिक्षकहरू आफ्ना माग पूरा गर्न र शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिने आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र शिक्षक संगठन पाँचथर जिल्ला समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदी ऐन नलिई जिल्ला नफर्कने कुरा बताउँछन्। पाँचथरबाट आएका शिक्षकहरू सरकारले शिक्षकलाई हेपेको र शिक्षकलाई १५ दिनसम्म निराशामा डुबाएकोमा धेरै असन्तुष्ट भएका छन्।
यसरी सरकारकै कारण शिक्षक आन्दोलन झन् फराकिलो र कठोर बन्दै गएको छ।
काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेको दुई सातासम्म पनि माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनको स्वरूप कठोर र दायरा फराकिलो बनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पठनपाठन रोकेर देशैभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्दोलनमा आउन निर्देश गरेको छ भने १२ कक्षाको परीक्षामा असहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शिक्षकहरूले आन्दोलन कठोर बनाएपछि शिक्षा विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकार बजेट अधिवेशन बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वैशाख दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने निर्णय लिएको छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका यथोचित सम्बोधनबारे छलफल भएको थियो । निर्णयअनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित गराउने गरी संवाद र आवश्यक सहजीकरणको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री भट्टराईले पाएकी छिन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेपछि सरकारले अन्ततः पहल लिएको हो । तर, महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसद् अधिवेशन आह्वान मात्रै आन्दोलन रोक्न पर्याप्त नहुने बताएका छन् । ‘सरकारले एउटा कदम चालेको छ । तर, यतिमै आन्दोलनको कार्यक्रम रोकिन्नन् । हामी ऐन ल्याउने उद्देश्यले आएका हौँ । अधिवेशन आह्वान गरेर मात्रै सरकारको काम सकिँदैन, ऐन पारित गर्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसदीय समितिको उपसमितिले पनि सुस्त गतिमा काम गरिरहेको छ । आन्दोलन स्थगित गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय महासंघको बुधबार बिहान बस्ने बैठकबाट हुन्छ ।’
आन्दोलन लम्बियो र उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेन भने निर्धारित समयमा नतिजा आउन समस्या हुनेछ : डा. महाश्रम शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
हामीले परीक्षाको मिति तोकिसकेका छौँ । तर, आन्दोलन जारी भयो भने समस्या हुन्छ । सरकार र शिक्षक पक्षले छिटो समाधान गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा परीक्षा सार्न वा रोक्नेतिर जानुहुँदैन, पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन । एक–दुई दिनले फरक नपर्ला । तर, आन्दोलन लम्बियो र उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेन भने निर्धारित समयमा एसइईको नतिजा आउन समस्या हुनेछ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनको स्वरूप बदलिएसँगै भर्ना अभियान र पठनपाठन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । साथै, महासंघले ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा पनि निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष र सुपरिवेक्षकका रूपमा नबस्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आफूहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनसहित तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २६ हजार पाँच सयहाराहारी छ । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी दुई लाख ३५ हजारजति छन् । सामुदायिक विद्यालयका सबैजसो शिक्षक हाल आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्य छन् । महासंघले एकमुस्ट सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई आन्दोलनमा सरिक हुन भनेको छ ।
‘देशभरका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनुहुन हामी सबै प्राध्यापक र शिक्षक–कर्मचारीलाई आग्रह गर्दर्छौँ,’ महासंघको सूचनामा छ । शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् ।
महासंघका सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले बाध्य भएर आन्दोलन कठोर बनाउनुपरेको बताइन् । ‘हामी बाध्य भएर सडकमा आएका थियौँ । त्यसपछि पनि सरकारले हाम्रा माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरिरहेको छ,’ नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘सबै विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था ठप्प छ । सरकारले तत्काल ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया बढाउनुपर्छ ।’
