spot_img
spot_img
spot_img

यसरी अगाडि बढ्नेछ सन्दीपको कानुनी प्रक्रिया

spot_img

नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बिहीबार पक्राउ परेका छन् । कतारको दोहाबाट बिहान ११ बजे काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएपछि प्रहरीले सन्दीपलाई पक्राउ गरेको हो ।

गत भदौ ५ गते १७ वर्षीय नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीपविरुद्ध जाहेरी परेको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिई सन्दीपको खोजतलास सु? गरेको थियो । तर जतिबेला सन्दीपविरुद्ध जाहेरी परेको थियो, त्यतिबेला उनी जमैकामा क्यारेबियन प्रिमियर लीग खेल्नका लागि पुगेका थिए । तर नेपालमा आफूविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी परेपछि सन्दीप लीग छाडेर निस्केका थिए ।

 

जमैका छाडेपछि सन्दीप कहाँ गए भन्ने टुङ्गो लागेको थिएन । लामो समयसम्म पनि प्रहरीको सम्पर्कमा नआएपछि नेपाल प्रहरीले सन्दीपविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । डिफ्युजन नोटिस त्यस्तो नोटिस हो, जहाँ इन्टरपोलमा संलग्न भएका देशले खोजिएका व्यक्ति आफ्नो देशमा भए नोटिस जारी गर्ने देशमा फिर्ता पठाइ दिनुपर्छ ।

जमैकाबाट कतार आइपुगेका सन्दीप केही दिन कतारमै बसेका थिए । कानुनी परामर्श लिएर सन्दीप बिहीबार नेपाल फर्किएका थिए । नेपालको विमानस्थलबाट बाहिर निस्किए लगत्तै सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

बिहीबार पक्राउ परे लगत्तै सन्दीपलाई प्रहरी वृत्त गौशालामा लगिएको छ । अब प्रहरीले सु?मा सन्दीपको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा सबै कुरा सामान्य आएमा प्रहरीले सन्दीपसँग बयान लिन सु? गर्नेछ ।

फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले २४ दिनसम्मको समय पाउनेछ । तर त्यसका लागि अदालतबाट म्याद लिनुपर्ने हुन्छ । पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीले यसअघि नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ । बिहीबार सन्दीप पक्राउ परे लगत्तै अब प्रहरीले २४ घण्टाभित्र अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिनुपर्ने हुन्छ । ​तर म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि अदालत असोज २४ गते सोमबार मात्रै खुला हुनेछ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि उच्च र सर्वोच्च अदालत तथा पक्राउ पुर्जी लिने प्रयोजनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत खुला रहेको भए पनि म्याद थप गर्नका लागि भने असोज २४ गते सोमबार अर्थात् पूर्णिमाको भोलिपल्टसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यता जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर फौजदारी जाहेरीमा अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक १० दिनको समय दिने गरिन्छ । त्यसपछि सात दिन र त्यसपछि पनि अनुसन्धान नसकिएमा अर्को सात दिन वा पाँच दिनको समय अदालतले दिने गरेको छ ।

पक्राउ परेको मितिले २४ दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ र २४ औँ दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसपछि अदालत खुलेको दिन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रहरीमा जाहेरी परेको कारण अब प्रहरीले सन्दीपसँग बयान लिई सन्दीपले अन्य कुनै व्यक्तिको नाम लिएका ती व्यक्तिहरुसँग पनि बयान लिन वा बुझ्न सक्नेछ । अभियोग पुष्टि हुने आधार र प्रमाण भएमा प्रहरीले अदालतबाट पाएको म्यादभित्रै अनुसन्धान सकी कुन कानुनको कुन दफा लगाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हो सो को रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनेछ । त्यसपछि सरकारी वकिलले सरकारवादी मुद्दा बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्रमा कसुर भएको भनी जाहेरी परेकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै उक्त मुद्दा दर्ता हुनेछ । जाहेरीमा जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको भनी उल्लेख गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अनुसारको कसुर गरेको अभियोगमा सन्दीपविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ । दफा २१९ को उपदफा २ अनुसार नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा सन्दीपमाथि मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ ।

जाहेरी दिने नाबालिगको उमेर १७ वर्ष रहेको भनिएको छ र १७ वर्ष उमेर निश्चित भएमा सन्दीपमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३घ अनुसार सजायको मागवादी गर्दै मुद्दा दर्ता हुनेछ । दफा २१९ को उपदफा ३घ मा पीडित नाबालिगको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

साथै सोही संहिताको दफा २२८ मा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई हेर्दा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि वादीले मागवादी लिन सक्नेछ ।

यसरी अभियोग पत्रका साथ अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा आरोपितलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने वा थुना बाहिर राखेको मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्दै थुनछेक बहस हुनेछ । यस्तो बहसमा अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको आरोपको अवस्था, प्रमाण, अभियोग दाबी पुग्दा हुने सजाय आदिलाई मध्यनजर गरेर अदालतले थुनामै राख्ने वा थुना बाहिरबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्दै आदेश दिनेछ ।

सामान्यतः अभियोगलाई पुष्टि गर्न सक्ने सामान्य आधार वा प्रमाण देखिए पनि यस्तो मुद्दामा आरोपितलाई थुनामुक्त गर्ने गरिएको छैन ।

 

विज्ञापनspot_img
विज्ञापनspot_img

सम्बन्धित समाचार

-विज्ञापन-spot_img

ताजा खबर:

-विज्ञापन-spot_img

लोकपृय:

- विज्ञापन -spot_img