५ दलीय सत्ता गठबन्धनले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न संयुक्त अपिल जारी गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मंगलबार संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा ५ दल रहेपनि संयुक्त अपिलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ । गठबन्धनको तर्फबाट जारी अपिलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
अपिलमा ४ मंसिरको चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने साझा प्रतिवद्धता गरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप काम गर्दै आएको, गठबन्धन सरकार गठन भए लगत्तै महामारीका रूपमा रहेको कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण भएको र वर्तमान गठबन्धनको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको गठबन्धनले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय यथार्थहरूको प्रकाशमा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्फत सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गर्नका लागि गठबन्धनको आवश्यकतालाई मनन् गर्न र आगामी निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई अत्याधिक बहुमतका साथ विजयी गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौं’, अपिलमा भनिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले देशभर सिट बाँडफाँट गरेर साझा उम्मेदवार खडा गरेका छन् । संविधानको मर्म विपरीत गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन लगायत तत्कालीन सरकार प्रमुख (केपी शर्मा ओली)को स्वेच्छाचारी कदमलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु गठबन्धनको उद्देश्य भएको अपिलमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले आसन्न आम निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवतै रहेको भन्दै उनीहरुले संविधान माथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने पनि अपिलमा जनाइएको छ । आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई बिना आलटाल सम्बोधन गर्ने भन्दै शीर्ष नेताहरुले गठबन्धनको प्राथमिकता प्रष्ट पारिएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवम् बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन, द्रुत औद्योगीकरण, व्यापार घाटाको न्युनीकरण गर्न आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रवद्र्धन र जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै अपिलमा भनिएको छ, ‘यसका लागि पर्याप्त निजी, सहकारी एवम् सार्वजनिक लगानी बृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठबन्धन सरकारले लिनेछ ।’
