काठमाडौं : ऋण लिँदा बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार स्वेताश्री फाउन्डेसनले किस्ता नतिर्दा सिन्धुपाल्चोकको सिङ्गो माझी बस्ती लिलामीको जोखिममा पुगेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र फाउन्डेसनको समेत रकमले चौतरा साँगाचोकगढी नगरपालिका १४ मा माझी बस्ती निर्माण भएको थियो। इन्द्रावती नदी किनारको झ्याडी टोलमा बस्ती निर्माण भएको थियो।
तर, फाउन्डेसनले ऋणको किस्ता नतिरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले लिलामी सूचना निकालेको हो। घर निर्माणका लागि बैंकसँग लिएको करिब अढाइ करोड रुपैयाँको सावा तथा ब्याज लामो समयसम्म नपाएपछि बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। रकम फाउन्डेसनले तिरिदिने गरी भएको सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह भएको थियो। धितो भने माझी समुदायकै जग्गा राखिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले बैंकले जारी गरेको असोज ४ गतेको उक्त लिलामी प्रक्रियाको सूचना कात्तिक २४ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
के थियो घटना
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले घरमा क्षति पुगेको हकमा प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर सहजीकरण भएको थियो।
सिन्धुपाल्चोकमा ५३ घर रहेका माझी समुदायको बस्ती भने स्वेताश्री फाउन्डेसनले बनाउने घोषणा गरेको थियो। नायिका खड्काको उक्त फाउन्डेसनले खुला होमस्टेको अवधारणा भन्दै उक्त एकीकृत बस्ती निर्माण गरेको थियो। २०७३ फागुनबाट बस्ती निर्माण शुभारम्भ भएको थियो।
तर, अपेक्षित सहयोग जुट्न नसकेपछि फाउन्डेशनले बैंकबाट ऋण लिएर बस्ती निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। तत्कालीन लक्ष्मी बैंक चौतारा शाखाबाट प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ थप ऋण लिइएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जनही तीन लाख र बैंकको समेत गरी प्रतिघर लागत सात लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। बैंकको ऋण समेतले बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
लामो समयसम्म सावा तथा ब्याज नपाएपछि बैंकले २०८० असोज ४ गते लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकालेको थियो। बैंकको सूचनापछि स्थानीय ६० परिवारले उच्च अदालतमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
