काठमाडौँ ।
नेपालले अन्ततः चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयननमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा लामो समयसम्म ऋण कि अनुदान भनी बहस भए पनि पूर्ण अनुदानलाई चीनले अस्वीकार गरेसँगै सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो राखेर सम्झौता भएको हो ।
सोमबार र मंगलबार चीनको बेइजिङमा निरन्तर बीआरआईलाई अनुदानमा कि ऋणमा भनी निरन्तर वार्ता भए पनि नेपालको अनुदानको मागलाई चीनले स्वीकार नगरेपछि सहुलियतपूर्ण ऋणको सर्त राखेर ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
बीआरआई अनुदानबारे नेपालमा लामो बहस
नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुबीच बीआरआई स्वीकार गर्नुपर्ने र ऋणमा स्वीकार गर्न नहुने भन्ने बारेमा लामो बहस नै चल्यो । सन् २०१७ मा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री एवं हालका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर आएका थिए ।
यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको थियो । दलहरु सडकदेखि सदनसम्म विवादित थिए । बीआरआई स्वीकार गर्ने भए कुन मोडालिटीमा स्वीकार गर्ने वा बीआरआई ऋण नै नलिने भन्ने लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो ।
स्पष्ट भन्दा नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरु अन्य देशबाट ऋण लिएपछि चीनबाट पनि लिनुपर्ने भन्ने पक्षमा थिए । त्यसले गर्दा विवाद थियो । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको सहयोग लिन हुन्छ भने चीनबाट किन लिन नहुने भन्ने लाइन अन्य दलहरुको थियो ।
तर कांग्रेसले यसलाई स्पष्टै भनेको थियो कि बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिँदा दक्षिण एसियाकै श्रीलंका र माल्दिभ्सको जस्तो अवस्था नआओस् ।
बीआरआई ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको भन्दा निकै महँगो ब्याजदरको भएकाले ऋण नै लिन नसकिने भन्दै आएको थियो ।
तर कांग्रेसका केही नेताहरुले पहिलेदेखि नै ऋण लिँदा विश्व बैंकको तुलनामा दिने हो भने चीनबाट लिनै नसकिने भन्ने होइन भन्ने लचिलो भनाइ पनि बाहिर ब्यक्त गर्दै आएका थिए ।
तर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने ऋण नलिने नै निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापा अनुदानमै जोड दिइरहेका थिए ।
त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुअघि कांग्रेसका नेताहरुसमेत सहभागी भएको टोलीले बीआरआईको खाका नै बनाएको थियो । त्यो खाकामा बीआरआई ‘अनुदान’ (‘ग्रान्ट’) मा लिने भन्ने लेखिएको थियो ।
बुढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री डा आरजू राणा देउवालाई कांग्रेस सभापति देउवाले ‘ऋणमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्नू’ भनेर निर्देशनात्मक सुझाव नै दिएका थिए ।
यद्यपि त्यो खाका अनुसार अहिले हस्ताक्षर भने भएको छैन ।
कस्तो हो यो सहयोग र हस्ताक्षर ?
बुधबार हस्ताक्षर भएपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले गरिएको हस्ताक्षर अनुसार चीनले बीआरआईसम्बन्धी एजेन्डामा नेपालले ‘अनुदान’ सम्बन्धी सहकार्यको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर चीनले ‘सहयोग’ हुने प्रस्ताव तयार पार्यो ।
चीनले अनुदान (ग्रान्ट) भन्ने शब्द राख्न मानेन । चीन ‘सहयोग’ भन्ने शब्द राख्न राजी भए पनि अनुदान शब्द राख्न मानेन ।
यही सहयोग र अनुदान शब्दले दुई दिनको वार्ता असफल भयो । अन्तिममा बुधबार ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ भन्ने शब्द राख्न दुवै पक्ष तयार भएपछि हस्ताक्षर भयो ।
यो हस्ताक्षरबारेमा दुवै पक्षले संयुक्त विज्ञप्ति ननिकालेकाले यसको चुरो कुरो थाहा पाउन थप समय लाग्ने नै छ ।
कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ अनुदान पनि ऋण पनि हुन आउँछ ।
विदेश मामिला विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार ‘प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट’ जस्ता सर्तहरु आउँछन् त्यसै अनुसार ब्याख्या गर्ने हो । उनी भनछन्, ‘इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सिङ भनेर आइसकेपछि ऋण पनि हुन सक्छ, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ र अनुदार पनि हुन सक्छ । हाइब्रिड पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ ।’
उनीहरुले दिने ऋण लिन पनि सकियो र नलिन पनि सकियो ।
सुवेदी अगाडि भन्छन्, ‘मित्र राष्ट्र चीनको बीआरआईमा अगाडि बढ्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले नै पहिले हस्ताक्षर गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । अहिले कांग्रेससहितको सरकारले यसलाई स्वरुपमा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत आउने हरेक परियोजना हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो । ‘अम्रेला आउटफिट’ अन्तर्गत पहिले हामीले एमसीसीसँग डिल गर्यौँ । यसमा परियोजना, शर्त र अवधिसमेत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्यौँ । एमसीसी ‘ब्ल्याङ्केट एग्रिमेन्ट’ हैन । यो चाहिँ अम्रेला आउटफिटसँग ब्ल्याङ्केट एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि बढेको हाम्रो यो पहिलो अनुभव हो । यस अन्तर्गत छानिएका परियोजनाहरुको वित्तीय सूचक कस्तो आउँछ, आर्थिक सूचक कस्तो आउँछ, त्यसको सामाजिक र रणनीतिक परिस्थिति कस्तो देखापर्छ अध्ययन गर्दा ती परियोजनालाई उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतको सर्तहरु के के हुन्छन् त्यसका आधारमा हरेक परियोजना पिच्छे निर्णय गर्दै नेपाल सरकार जानुपर्ने होला ।’
समग्रमा अनुदान र ऋणको सिद्धान्तबारे बोल्दै उनले भने, ‘राष्ट्रहरुसँग दुई पक्षीय हिसाबले लिँदाखेरी उनीहरुको पनि आफ्नो सार्वभौम चासो हुन्छ । हाम्रो पनि सार्वभौम चासो भएको हुनाले एउटा ट्रेड अप गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर बहुपक्षीय एजेन्सीमा हामीहरु गयौँ भने हाम्रोमात्र चासोका लागि उनीहरुबाट लिन सक्छौँ । तसर्थ ग्रान्ट होस् वा डेब्ट होस् बाइलेटरल भन्दा पनि मल्टिलेटरल एजेन्सीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिन चाहन्छु ।’
उनी अनुदानका बारेमा स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘ग्रान्ट माग्नु पनि इज्जतिलो कुरा होइन भिक्षा नै हो । कर्जा खानु कुनै सुखद कुरा होइन । यो दुईटैबाट पार पाउने भनेको चाहिँ ‘कमर्सियल्ली फिजिबल इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टहरु प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्न पर्छ । लिबरलाइजेसन र रिफर्मको अर्को अध्यायमा जानुपर्छ । जसरी पहिलो रिफर्मबाट हामीले ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई छोडिदियौँ आज बिजुली बनाउँदा त सरकारले न कर्जा बोक्नुपर्छ न अनुदान माग्नुपर्छ । ट्रान्समिसनका लागि पावर ट्रेड पनि दिए, सडक पनि दिए भनेपछि किन अनुदान र ऋण माग्नुपर्छ सरकारले ? त्यतातिर जाँदा सकारात्मक गन्तव्य हुन्छ भन्ने हो ।’
त्यत्तिकै भो भ्रमणमा पोखराको ऋण मिनाहा गर्नेबारेको कथा
नेपाल अहिले चीनबाट ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन । किनकि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहज रुपमा खुल्न नसकेपछि उक्त ऋणको पासो बढ्दै गएको छ । अर्बौँ ऋण भइसकेको छ । दैनिक उक्त ऋण बढ्दै जानेछ चर्को ब्याजका कारणले ।
सरकारले यसअघि उक्त विमानस्थलका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको थियो ।
२०७२ साल चैत ८ गते विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त ऋण सम्झौता भएपछि २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माया शुरु भएको थियो ।
उक्त ऋण अनुदानमा बदल्न सरकारले पटक पटक पहल गरेको थियो । यसमा चीनले दुई पटक पत्र नै पठाएर यसमा सरकारको कुनै हात नहुने भनेर स्पष्ट पारेको थियो । तर उक्त ऋणलाई अनुदानमा बदल्न पहल गरिरहेको भनी सरकारले बताइरहेको थियो ।
आखिर यो अब ऋण नै हो । यो ऋणको चर्को ब्याजका कारण सरकारले ऋण चुक्ता गर्न त सकेको छैन नै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट नहुँदा चिन्ता बढ्दो छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीर भएर पहल गर्न पनि सकेको छैन । चीनले वाचा गरे पनि सिधा नियमित फ्लाइट राखेको छैन ।
सन् २०२६ पछि ऋण सहयोगी हुन सक्ने आशा
बीआरआई लागू भएपछि नेपालले गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई नेपालले निकै उपलब्धीमूलक परियोजनाका लागिमात्र ऋण लिनुपर्नेछ । त्यो पनि तत्काल लिने आवश्यकता नै छैन ।
किनकि चीनले दिने ऋण भन्दा सस्तोमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिएकै छन् ।
ऋण नलिने भन्ने होइन । ऋण लिने विकासका लागि हो । नकि कुनै देश विशेषलाई रिझाउन । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नराख्ने त नेतै बन्न सक्दैन ।
केही कम्युनिष्ट नेताहरु भारत र अमेरिकालाई दाँजेर चीनबाट ऋण लिनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसको असर के हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि हालका लागि पोखरा विमानस्थल नै काफी छ ।
यद्यपि आफूसँग नभएपछि लिने ऋण नै हो । तर त्यस्तो परियोजनाका लागि ऋण लिनु पर्यो जुन परियोजनाको काम सकिना साथ त्यसले आम्दानी दिन थालोस् । ताकि छिटो भन्दा छिटो ऋण चुक्ता गर्न सकियोस् ।
तर ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ भन्ने शब्दसँग भने निकै गम्भीर भएर खेल्नुपर्नेछ । अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा विशुद्ध ऋण ।
फेरि बीआरआई अन्तर्गत चीनले कुनै पनि देशलाई अनुदान दिएको छैन । नेपाललाई दिने कुनै आधार छैन ।
हो ऋण नै लिने हो भने त्यो सन् २०२६ पछि काम लाग्न सक्छ ।
किन् २०२६ पछि ?
किनकि नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिँदै छ । नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले सिफारिस गरेसँगै २०७७ फागुनमै पाँच वर्षको अवधि दिएर स्तरोन्नतिको तयारीका लागि तयार हुन भनेको थियो ।
त्यसो त स्तरोन्नति तयारीका लागि तीन वर्षको अवधि दिइने भए पनि नेपालले पाँच वर्षको अवधि पाएको हो ।
अर्थात् अहिले नेपालले अति कम विकसित देशका हैसियतले सुविधा पाइरहेको छ । २०२६ पछि पाउँदैन । अति कम विकसित देशले पाएको सुविधा अनुसार नै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएका हुन् ।
२०२६ पछि स्वतः त्यो सुविधा नेपालले पाउँदैन । यदि त्यस्तो हो भने ऋण त त्यतिबेला पनि आवश्यक पर्न सक्छ ।
त्यसको विकल्पका रुपमा बीआरआईलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर यसमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
