१६ पुस, काठमाडौं ।
भावना श्रेष्ठले २२ पुस, २०७९ मा अर्घाखाँचीको सिद्धारा–३ मा ५ रोपनी भिरालो पाखो किनिन् । काभ्रेकी स्थायी बासिन्दा उनले कुनै खेतीपाती नहुने त्यो ठाउँमा जग्गा किन्नु अनौठो काम थियो । त्यही महिना काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा विवेक श्रेष्ठले पनि सिद्धाराका विभिन्न ठाउँमा टुक्रे जग्गाहरू किने । उनले एकपटक किनेको जग्गा मात्रै करिब ६२ रोपनी छ ।
२१ चैत, २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका–३० ठेगाना राखेर प्रकृति होल्डिङ एण्ड एग्रो इमेन्ट प्रालि दर्ता भयो । उक्त कम्पनीले दुई महिनापछि अर्घाखाँचीको ठाडामा साढे १५ रोपनी जग्गा किनेको देखिन्छ ।
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रहेको एउटा माध्यमिक विद्यालयका एक जना शिक्षकका अनुसार, पछिल्लो दुई वर्षमा जुकेना, ठाडा, सिद्धारा गाउँमा निजी जग्गाको रूपमा दर्ता भएका खोरिया र बुट्यानहरू प्रायः बाँकी छैनन् ।
‘काठमाडौंतिरबाट आएका र यहाँबाट तराई बसाइँ सरेर गएकाहरूले सालघारी भएका खोरियाहरू बाँकी नै राखेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ’ ती शिक्षकले भने, ‘शुरूमा ५/७ हजार रुपैयाँ रोपनीका दरले शुरू भएको खरीद–बिक्री अहिले ३०/४० हजारका दरले चलिरहेको छ ।’
अर्का एक स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, शितगंगा नगरपालिकाको जुकेना, ठाडा र सिद्धारा गाउँका खोरियाहरू धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । सिद्धारामा मात्रै करिब एक हजार रोपनी जग्गा एग्रो र कृषि फार्म सञ्चालन भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले किनिसकेका छन् । जुकेना र ठाडा गाउँमा अरू त्यति नै जग्गा व्यापारीहरूको पोल्टामा गइसकेको छ ।
ती स्थानीय शिक्षकका अनुसार, जग्गा खरिद गर्ने समूहले स्थानीय स्तरमा सहयोगीहरूको समूह नै खडा गरेका छन् । उनीहरूले जग्गा हेर्छन्, खोरियामा रहेका सालका रूखहरूको हिसाब टिपोट गर्छन् अनि जग्गाको मोलमोलाइ शुरू हुन्छ ।
जग्गा खरीद–बिक्रीका क्रममा उनीहरूले नापी र वन कार्यालयका कर्मचारीलाई ल्याएरै नापजाँच गराइरहेका छन् । ‘गाउँमा मान्छे छैनन्, जग्गा बाँझै छाडेर हिंडिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्तिकै छाड्नुभन्दा दुई/चार लाख रुपैयाँ भए पनि आउँछ भनेर बेच्न थालेका हुन् । सालका रूख भएको जग्गा बाँकी नै छैन भन्दा हुन्छ ।’
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि उदयपुरसम्मको चुरे र आसपासको क्षेत्रको निजी जग्गाका खोरियाहरू हेर्ने र किन्ने क्रम दुई वर्षयता तीव्र छ । त्यसमा पनि स्याङ्जा, प्यूठान, अर्घाखाँची र पाल्पाका कतिपय ठाउँमा जग्गाहरूको किनबेच बाक्लो छ ।
मालपोत कार्यालय वालिङ (स्याङ्जा) का प्रमुख जीवनाथ पौडेलले पछिल्लो डेढ/दुई वर्षयता केही ठाउँमा खेती नहुने खालका खोरिया जग्गाको किनबेच बढिरहेको बताए । उनका अनुसार बिरुवा, अर्चले, आरूखर्क लगायतका ठाउँमा नयाँ मानिसहरूले जग्गा किन्ने काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘बेच्न आउने मानिसहरूले दाम पाएपछि बेचेको हुँ भन्ने गरेका छन् ।’
मालपोत कार्यालय रामपुर (पाल्पा) का प्रमुख ज्ञानबहादुर सिंजाली, पछिल्लो दुई/तीन वर्षयता जग्गा किनबेचको अवस्था उस्तै रहेको, बरु काठ कटान अनुमति लिने क्रम बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नापी कार्यालयबाट नापनक्शा भिडाएपछि वनले कटानको अनुमति दिने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘केही महिनायता रूख कटानको अनुमति लिन आउनेहरू बढेका छन्।’
खोरिया खरिद : काठमाथि नजर
वन सम्बन्धी कानून अनुसार, राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियत, धार्मिक, निजी लगायतमा वर्गीकरण गरिएका वनमा काठ–दाउरा काट्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था र प्रक्रियाहरू छन् । व्यक्तिको निजी जग्गामा हुर्किएका कतिपय रूखहरू सहजै काट्न पाइन्छ ।
तर कतिपय काठ भने आफ्नो निजी जग्गामा हुर्किएको भए पनि काट्न पाइँदैन । गाउँमा आफ्नै लागि उपयोग गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ । जग्गाधनीले आफ्नै जमीनमा हुर्काएको भए पनि विभिन्न प्रजातिका सालका रूख कटानमा घोषित प्रतिबन्ध नै छ ।
गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एउटा नीतिगत व्यवस्थापछि देशको मध्यपहाडी भेगमा यसरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने लहर चलेको छ । व्यक्तिको जग्गामा हुर्किएका सालका रूख काट्न नपाइने व्यवस्था हटाउँदै वन मन्त्रालयले सालजन्य रूख कटानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो ।
वन उपभोक्ता समूहमा आवद्ध व्यक्तिका अनुसार, निजी जग्गामा रहेका साल, कटुस, गुराँस जस्ता रूखहरू व्यक्तिगत खपत प्रयोजनका लागि काट्न व्यावहारिक रूपमा प्रतिबन्ध नभए पनि ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा बन्देज थियो ।
देशभरका विभिन्न ठाउँमा सालको जंगल रहेका जग्गाहरू एग्रो प्रालि र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिदियो, जसले सहजै सालका रूख कटान र बिक्री–वितरणका लागि बाटो खोलिदियो ।
७ मंसीर, २०८० मा प्रकाशित राजपत्रको निर्णयमा भनिएको छ– ‘दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रूख (कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्न) बन्देज लागू हुने छैन ।’
