जनकपुरधाम
‘भरत ताल’ को विषयमा झूटो मुद्दामा नेताहरूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै मधेशमा माओवादी आन्दोलित भएको छ। सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नलिइ माछापोखरी निर्माण गरेको सरकारी आरोपमा जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मधेशमा माओवादी आन्दोलित भएका हुन्।
‘भरत ताल’ भनी नाम राखिएको उक्त माछा पोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको तथा गलत कागजात तयार तथा नगर कार्यपालिकाबाट माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार नगरी वन मासेको सरकारी आरोप लगाएर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मधेशमा माओवादी आन्दोलित हुन पुगेको हो।
मधेश प्रदेश सरकार तथा वन कार्यालय सर्लाहीले नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर (हाल निलम्बित) भरत थापा, उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तानसहित कर्मचारीहरुले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृति विना बागमतीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको आरोपमा वन ऐन अन्तर्गत मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि माओवादी आन्दोलित बन्न पुगेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सर्लाही जिल्ला ईन्चार्ज अच्युत्तम काफ्लेले मधेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा साबिकको ढुङ्ग्रेखोला, कर्मैया, राजघाट र शंकरपुर गाविस (हाल बागमती नगरपालिका) का सार्वजनिक, ऐलानी, नदी उकास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउँदा राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न झुठा मुद्दा चलाउन लागेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
२०६४/०६५ सालदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय अनुरुप काम भएको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध खोज्न माओवादी नेता कार्यकर्ता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी माथि मुद्दा लगाउन निन्दनीय भएको ईन्चार्ज काफ्लेले बताए|
ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका टोली पूर्वमन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले २०७४ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित नगर प्रमुख भरत कुमार थापा र उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तानमाथि अन्यायोचित मुद्दामा मुछ्न खोज्नु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक केही होइन। उनले भने, ‘नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान लगायत कर्मचारीहरुलाई समेत जोडी कपोकल्पित झुट्टा वन मुद्दा लगाउने षड्यन्त्रको सामाना गरिन्छ। यस्ता खाले षड्यन्त्र र राजनितिक प्रतिशोधपूर्ण कार्यको गतिलो जवाफ सडकबाट दिन्छौं। लोकप्रिय इमान्दार, विकासप्रेमी जनप्रतिनिधीहरु र कर्मचारीहरुलाई झुट्टामा मुद्दामा फसाउन खोज्नु तथा राजनीतिक प्रतिशोधको कदम चालिनु खेदजनक छ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि हाल मेयर थापा र उपमेयर मोक्तान निलम्बित अवस्थामा छन्। बागमती नगर क्षेत्रको खाली पर्ती जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसाएको आरोपमा सरकारले थापा र मोक्तानलाई थप वन मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाएको हो।
‘सर्लाही जिल्लामा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई घरबार बिहीन बनाउन सरकारीस्तरबाट मेयर थापा र उपमेयर मोक्तानलाई झुटा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्रप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले भने, ‘थापा र मोक्तान जस्ता इमानदार जनप्रतिनिधिलाई झुटा वन मुद्दामा फसाउन खोज्नु, सुकुम्बासी जनतालाई विस्थापित गर्ने प्रयास गर्नु र वन क्षेत्रको नाममा कपोलकल्पित आरोप लगाउनु सरकारको अन्यायपूर्ण र अमानवीय कदम हो।’
यस्ता कुनै पनि षड्यन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै माओवादी सर्लाहीले झुटा आरोपविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। ‘जनताको अधिकार र न्यायमाथि गरिएको आक्रमणलाई हामी दृढताका साथ प्रतिरोध गर्नेछौँ,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकिरा महतोले भने, ‘यदि सरकारले झुटा मुद्दा लगाएर जनप्रतिनिधि तथा नागरिकमाथि दमनको प्रयास गर्यो भने हाम्रो पार्टी सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ।’
सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि नरोके नेपाली जनताको हितमा कुनै पनि स्तरको आन्दोलन गर्न तयार हुने चेतावनी छ। ‘जनताको अधिकारको रक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।’ माओवादी सर्लाहीले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १३ गते मोटरसाइकल र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन र जिल्ला वन कार्यालयमा धर्ना, विरोध कार्यक्रम १४ गते जिल्लाभरि मशाल जुलुश प्रदर्शन, १५ गते बागमती नगरपालिका पुतलि चोकमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चक्का जाम तथा जनसभा र १६ गते अनिश्चितकालिन चक्का जाम तथा सर्लाही बन्दको आव्हान गरेको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध ३० करोड २९ लाख बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। मेयर थापाले माछापोखरी बनाउने भन्दै आफ्नै नाममा कृतिम ताल (भरत ताल) निर्माण गरेका थिए। विशेष अदालतमा हालिएको आरोपपत्रमा सरकारको स्वीकृतबिना बागमती नगरपालिकाले वनको जग्गासमेत विनास गरी त्यो ताल बनाएको उल्लेख छ।
अख्तियारले नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालिन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा बागमती नगर कार्यपालिकाबाट यो माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको देखाए पनि बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगराएको पाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा नगरपालिकाले यो पोखरी बनाएको देखिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा वन परियोजनाले सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्न नमिल्ने भन्ने पटक–पटक नगरपालिकालाई पत्र पठाएको भए पनि त्यसको अन्देखा गरेको देखिन्छ। सरकारको स्वीकृतबिना २०७५/७६ देखि बागमती नगरपालिकाले ३९,७३,१९१.१८ घनमिटर उत्खनन गरेको आरोपपत्रमा छ। अख्तियारको अनुसार ब्लकिङसहित गणना गर्दा ४७,००,२८५.१६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको देखिन्छ।
