अमेरिका जस्तै अब पाकिस्तानले पनि ठूलो मात्रामा देशबाट अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने भएको छ। पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले सबै अफगान नागरिकता कार्ड धारकहरू र अवैध विदेशी नागरिकहरूले मार्च ३१, २०२५ सम्ममा देश छोड्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
यो निर्णय सरकारको अवैध विदेशीहरूको स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम (आइएएफआरपी) को एक हिस्सा हो जुन नोभेम्बर १, २०२३ देखि लागू गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार यो समयसीमा भित्र स्वेच्छाले नफर्कनेहरूलाई अप्रिल १, २०२५ देखि जबरजस्ती देश निकाला गरिनेछ।
पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले निष्कासन प्रक्रिया सम्मानका साथ सम्पन्न हुने र कसैलाई पनि दुर्व्यवहार नगरिने आश्वासन दिएको छ। सरकारले फर्कनेहरूका लागि खाना र चिकित्सा सुविधाको व्यवस्था गरिएको पनि बताएको छ। मन्त्रालयले सबै विदेशी नागरिकहरूलाई कानुनी बसाइका लागि सर्तहरू पूरा गर्न सल्लाह दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानमा ८ लाख भन्दा बढी अफगान नागरिकता कार्ड धारकहरू छन्। १३ लाखभन्दा बढी दर्ता भएका अफगान शरणार्थीहरूसँग बसोबासको प्रमाण (पीओआर) कार्ड छ।
यद्यपि, पाकिस्तान सरकारको विज्ञप्तिमा यो निष्कासन आदेश पीओआर कार्ड धारकहरूमा लागू हुनेछ वा हुनेछैन भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी अफगानी नागरिकहरू पाकिस्तानबाट घर फर्किसकेका छन्। विगत चार दशकमा, पाकिस्तानले लगभग २ करोड ८० लाख अफगानी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको छ।
पाकिस्तानको यो आदेशले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूमा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका हजारौं अफगानी नागरिकहरूलाई पनि असर गर्नेछ। २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूमा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका हजारौं अफगानी नागरिकहरूलाई पनि निष्कासन आदेशले असर गर्नेछ।
अफगानिस्तानमा अमेरिका समर्थित सरकार हुँदा अमेरिकालाई सहयोग गरेका अफगानीहरू अहिले तालिबानको डरले पाकिस्तानमा शरण लिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई अफगानिस्तान फर्काइए तालिबानले मारिदिने डर छ । अमेरिकालाई सहयोग गरेका अफगानीलाई बाइडेन सरकारले अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएको थियो ।
तर बाइडेन सरकारको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प आए । ट्रम्पले शरणार्थीसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्दै बाइडेन सरकारले अमेरिका आउन अनुमति दिएका शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए । बाइडेन सरकारले अमेरिका जान अनुमति दिएका १५ हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरू अहिले पाकिस्तानमा अलपत्र छन् ।
पाकिस्तानमा अवैध विदेशी नागरिकहरूको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता बढिरहेको बेला यो निर्णय गरिएको हो। पाकिस्तान सरकारले यो निर्णयको आधार सुरक्षा कारण, आर्थिक दबाब र राजनीतिक कारणहरू उल्लेख गरेको छ।
पाकिस्तानले लामो समयदेखि कडा आप्रवासन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको छ र देशलाई अफगान सीमापारि रहेका आतंकवादी समूहहरूबाट खतरा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार गैरकानूनी बासिन्दाहरूले आतंकवाद विरोधी अभियानहरूमा बाधा पुर्याउँछन् ।
२०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानको नियन्त्रण लिएपछि पाकिस्तानले सीमा सुरक्षा कडा पारेको छ र यो ठूलो निष्कासन अभियान सञ्चालन गरेको छ।
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीति, ऋण र आर्थिक अस्थिरताका बीचमा सरकारले अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्नाले आर्थिक बोझ कम हुने विश्वास गरेको छ।
अफगान शरणार्थीहरूको उपस्थितिले देशको आवास, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी बजारमा दबाब बढाएको छ, जसले गर्दा स्थानीय समुदायहरूमा आर्थिक असन्तुष्टि बढेको छ।
अफगान शरणार्थीहरूप्रति जनतामा आक्रोश बढेको छ जसले गर्दा सरकारमाथि कडा कदम चाल्न दबाब परेको छ। धेरै राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले अफगानी आप्रवासीहरूलाई बढ्दो अपराध र बेरोजगारीको दोष लगाएका छन्।
यसबाहेक, यो निर्णय आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक फाइदा उठाउने रणनीतिको एक हिस्सा पनि हुन सक्छ।
तालिबान सरकार सत्तामा आएदेखि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच तनाव बढेको छ। पाकिस्तानले अफगान तालिबानलाई सीमापार आतंकवाद रोक्न असफल भएको आरोप लगाएको छ।
अफगानिस्तान सरकारले पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अफगानी शरणार्थीहरूसँगको व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो निष्कासन नीति पाकिस्तानको लागि अफगान तालिबानमाथि दबाब दिने तरिका पनि हुन सक्छ।
मार्च ३१ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा हजारौं अफगानी नागरिकहरू आफ्नो भविष्यको बारेमा अनिश्चित छन्। मानव अधिकार संस्थाहरूले यो निष्कासन नीतिको आलोचना गर्दै यसले महिला र बालबालिका सहित हजारौं अफगान शरणार्थीहरूका लागि गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
