९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अनुमति दिन हुने/नहुने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा समिति गठन गर्यो ।
सिवाकोटी समितिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज चाहिने/नचाहिनेबारे आफैले अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने म्यान्डेट पाएको थियो ।
४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेर समय दिइएकोमा ३० दिन थप गरेर समितिले प्रतिवेदन बनायो । ३१ वैशाख, २०८१ मा समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै हालै धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दुवै गर्न भनेर सुझाव दिएको छ । पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, त्यसपछि मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने सुझाव भने प्रतिवेदनमा छैन । नेप्से पुनर्संरचनाअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सकिने सिफारिस समितिले गरेको छ ।
‘नेप्से पुनर्संरचना पनि गर्नु र नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज पनि सञ्चालनमा ल्याउनु भनेर सुझावमा भनिएको हो’ संयोजक चिन्तामणि सिवाकोटीले भने ‘पहिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिएर पछि नेप्सेको पुनर्संरचना गरे पनि हुन्छ ।’
यसअघि अन्य प्रतिवेदनहरुले पनि पटक पटक सरकारलाई नेप्से पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको तर सरकारले त्यसो नगरेको पाइएको सिवाकोटी बताउँछन् । ‘नेप्सेको पुनर्संरचना नभएकै कारण पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको जरुरत देखियो,’ उनी भन्छन् ।
त्यति मात्रै होइन, प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचनाले अरु वर्ष पनि सार्थकता नपाउने आशंका गरिएको छ । अरु १५ वर्षसम्म नेप्सेको पुनःसंरचना हुन नसक्ने भनेर प्रतिवेदनले भविष्यवाणी नै गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन, विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो ।’
