शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइएका तलबका रकम कर्मचारी र बाल शिक्षकलाईअझैपनि न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री पुनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकका लागि रु। १२,०००, विद्यालय सहयोगीका लागि रु। १०,०००, विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि रु। १५,००० सङ्घीय अनुदानमार्फत नै पठाइसकेको जानकारी दिँदै अझैपनि न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
मन्त्री पुनका अनुसार हालसम्म झन्डै ७ सय स्थानीय सरकारले सङ्घीय अनुदानमा रकम थपेर कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराइसकेका छन्। तर अझै पनि केही स्थानीय तहले निर्धारित तलब नदिएको गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको उनले बताए।
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बाँकी आवश्यक रकम स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
‘यो विषय न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी हो। बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूमाथि अन्याय नगर्नुहोस्,’ मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यति महत्त्वपूर्ण विषयमा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरू कहाँ छन्रु’
