नेपालको संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर जिम्मा पाएका स्थानीय तहलाई यतिखेर फोहोर व्यवस्थापनमा गर्न चुनौती बनिरहेको छ । यद्यपी यही फोहोरबाट अधिकांशले आफ्नो रोजिरोटी चलाइरहेका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१, आँपटारीस्थित ल्याण्डफिल्ड साइटमा काम गर्ने अधिकांश महिला त्यसकै प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । त्यसमध्यकी एक पात्र हुन झापाको भद्रपुरकी कुमारी परियार ।
परियार करिब एक दशकदेखि फोहार छान्ने काममा निर्भर छिन् । काठमाडौँमा केही समय फोहोरमै रोजगारी गरेपछि जीवनयापनका कठिनाइले उहाँ चितवन आइपुग्नुभयो । अहिले उहाँ भरतपुर–३, बाह्रघरेमा दुई छोरा र श्रीमान सहित बस्दै आउनुभएको छ । बिहान चिया–नास्ता सकेपछि उहाँको दिन फोहोरकै डंगुरमा बित्न थाल्छ । दिनभर प्लास्टिक, बोतल, कागज, फलाम, भाँडाकुँडासहित पुनःप्रयोग योग्य सामग्री छुट्याउँदै बिताउने कुमारीको जीवन साँझ घर फर्किएपछि थकानले शिथिल हुन्छ ।
कुमारी भन्छिन्, “मैले जानेको काम यही हो, कठिन त छ, तर कमाइ कै आधारमा घर चलाउनुपर्ने भएकाले छोडेर बस्ने विकल्प छैन।” दिनमा फोहोरबाट छुट्याएको सामग्रीले लगभग चार–पाँच सय रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । यही पैसाले उहाँले कोठा भाडा, छोराहरूको खर्च र घरधन्दा सम्हाली रहनुभएको छ ।
कुमारीसँगै पाँचजना महिलाले दैनिक रुपमा ल्याण्डफिल्ड साइटमै फोहोर छान्ने गर्छन्। तिनीहरूले छानेर छुट्याएको समान सिधै बजारमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । महानगरबाट फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएका ठेकेदारमार्फत नै सबै सामग्री बजारसम्म पुग्छ । हप्तामा एकपटक तौल गरेर बिक्री गरिने र प्राप्त रकमको निश्चित प्रतिशत मात्र मजदुरहरूले पाउने व्यवस्था छ । तौल र भाउको आधारमा कमाइ हुने भएकाले कहिले हप्ताभरको मेहनत फलदायी हुन्छ, त कहिले हातमा पैसा न्यून पर्छ ।
उनीहरूका हातमा फोहोर छान्ने पञ्जा मात्र छैन, फोहोरका डंगुरसँग जोडिएको जीवन–संघर्ष, जोखिम र न्यून आम्दानीको यथार्थ पनि छ । देवी सरह, भरतपुर–४, धारापानी चोककी दुई साना बच्चाकी आमा पनि यही पेसामा निर्भर छिन् । उहाँका श्रीमान् पनि फोहोर छान्ने काममै आबद्ध छन् । “दिनभर धूलो, दुर्गन्ध, किटाणुबीच काम गर्छौँ,” देवी भन्छिन् “तर विकल्प छैन । अरु काम पाउन गाह्रो, अनि फोहोरमै भए पनि काम छ भने त्यसैबाट घर चल्छ ।” उनका अनुसार कहिलेकाहीँ फोहोर धेरै हुन्छ । अन्य मानिसहरुले फोहोर नउठाय दैनिक ५ देखि १० बोरा सम्म हने गरेको उनको भनाई छ । ति फोहोरको डंगुरमा सडेको मासु, अस्पतालको फोहोर, बिग्रेको प्लास्टिकदेखि रासायनिक पदार्थसम्म भेटिने हुँदा छालामा समस्या, श्वासप्रश्वासमा असर र घाउ–चोट लाग्ने जोखिम सधैं रहन्छ ।
सहरीकरण द्रुत गतिले बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापन नेपालको प्रमुख चुनौती बनेको छ । सहरहरू दिनप्रतिदिन फोहोरले भरिँदै गइरहेका छन् । स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा आ–आफ्ना योजना बनाइरहेका छन्, तर फोहोरसँगै दैनिक जीवन बिताउने, फोहोरमै आफ्नो भविष्य खोज्न बाध्य भएका श्रमिकहरूको पीडा भने प्रायः कसैको ध्यानमा पर्दैन । यत्ता पाल्पाको रामपुर घर भई अहिले चितवनको तीनधारे बस्ने सुमित्रा सारु मगरले पनि फोहोर छाने रै परिवार पाल्दै आएकी छन् । “हामीले जम्मा गरेको सबै सामग्री ठेकेदारकै हातमा जान्छ। हामीलाई बिक्री रकमको २५ प्रतिशत मात्रै दिने गर्छन्,” सुमित्रा भन्छिन्, “काम हाम्रो, जोखिम हाम्रो, तर मूल्यांकन भने अरूको हातमा।” सुमित्राको भनाइमा, फोहोर छान्ने श्रमिकका लागि कुनै स्थायी मापदण्ड छैन । दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कमाइ हुने भएपनि सरकारले तोकिदिएको न्युनतम पारिश्रमीक समेत उनिहरुले पाउन सकेको छैन् । न त स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था नै छ । प्रायः आफ्नो खर्चमा मास्क, पञ्जा र शरीर ढाक्ने कपडा किन्नुपर्छ। उनिहरुले बिहान देखि बेलुकीसम्म फोहोरमै जिवन बिताउनु पर्ने भएपनि ज्याला सरकारले तोकीदिएको भन्दा कम छ । यस्तो कठिन परिश्रमको उचित मूल्य भने पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
फोहोर छान्ने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य जोखिम अत्यधिक छ । महामारीका समयमा त उनीहरूको अवस्था झनै कष्टकर हुन्छ । सहरबाट निस्कने सबै किसिमका फोहोर एउटै साइटमा आइपुग्ने भएकाले संक्रमण फैलिने सम्भावना उच्च हुन्छ। फोहोरमा हुने किटाणु, फंगस, रसायनिक पदार्थ तथा गन्हाउने वातावरणले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, छाला समस्या, आँखामा असर र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने खतरा रहेको उनीहरूको अनुभव छ।
यता, कानुनले भने श्रमिकको अधिकार पहिल्यै सुनिश्चित गरिसकेको छ। श्रम ऐन–२०७४ ले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर, उक्त व्यवस्था कागजमै सीमित देखिन्छ। फोहोर छान्ने महिलाहरूले न त न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँछन्, न त बीमा–सुरक्षा, न त स्थायी करार, धेरैजसोले कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाले समस्या भोग्दा पनि आवाज उठाउन सक्दैनन्। “काम गुम्ला भन्ने डरले गुनासो गर्न सकिँदैन,” एक महिलाले भनिन्, “दुःख त छ, तर बाध्यताले चुप बस्नुपर्छ।”
यस विषयमा भरतपुर महानगरपालिकाका श्रम तथा रोजगार शाखा प्रमुख सन्देश वाग्ले भन्छन्, “अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै गुनासो आएको छैन। गुनासो आए भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।” तर श्रमिकहरूको भनाइमा, गुनासो सुन्ने व्यवस्था भए पनि यथार्थमै त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।
सहरी फोहोर व्यवस्थापन केवल वातावरणीय वा प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो सामाजिक र मानवीय मुद्दा पनि हो। फोहोर छान्ने यी महिलाहरूको श्रमले सहर सफा रहन्छ, पुनःप्रयोग योग्य सामग्री बजार पुग्छ र राष्ट्रले समेत आर्थिक रूपमा लाभ पाउँछ। तर श्रमिकहरूले पाउने सुविधा अत्यन्त न्यून छ। स्वास्थ्य जोखिम उच्च, पारिश्रमिक कम, काम अनिश्चित, तर दैनिकी चलाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरू फोहोरकै डंगुरमा भविष्य खोज्दैछन् ।
स्थानीय सरकारले उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पारिश्रमिक र पहिचान सुरक्षित गर्न सक्ने संरचनागत परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु, सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु, बीमा सुविधा लागू गर्नु र उनीहरूको कामलाई औपचारिक मान्यता दिनु आजको आवश्यकतामा पर्छ ।
