केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत भएका परिमार्जनले बजारमा केही हदसम्म उत्साह र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षापछि ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र आर्थिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको बताए ।
मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत बजारमा केही हदसम्म उत्साह बढाउन प्रयास गरेको उनले दाबी गरे । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष समस्या समाधान गर्न आवश्यक उपकरणमा सहजीकरण गर्ने, असल वर्गको कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत गर्दा हुने व्यवस्था गर्नेजस्ता नीति लिएको छ ।
यस्तै शिथिल देखिएको घरजग्गा कारोबार बढाउन व्यक्तिगत घरजग्गा खरिदमा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाउने तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने भट्टले बताए ।
हाल २५ लाखभन्दा माथिको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको छ । उक्त कर्जा करिब १५ अर्बबराबर रहेको र जोखिम भार घटाउँदा साढे ३ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढ्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा कमजोर पूँजीगत खर्च अध्ययन तथा वैदेशिक रोजागारीमा जाने युवा बढेका कारण मागमा आएको कमीका साथै घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता र सहकारी समस्याले आर्थिक वृद्धि कम हुने देखिएको जनाएको छ ।
हालै मात्रै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मार्फत सहकारी अनुगमन तथा नियमन मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार समेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।
ऐन संशोधन पनि राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
पूँजीकोष अतिरिक्त औजार एकीकृत निर्देशिकामा भएको पूँजीकोषका औजार नै हुने भन्दै कुन औजारलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने परिपत्र मार्फत स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घटाउँदा त्यसले नाफासँगै पूँजीकोषमा थप सहयोग गर्ने पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थाले करिब २ अर्ब १५ करोड नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याइएको रकम ‘राइटब्याक’ गर्न सहयोग पुग्ने पौडेलले बताए ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्ष नाघेको लगानीबाट बिक्री गर्न पाउने सीमासमेत बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी र सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हाल यसरी गरेको लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा एक वर्ष व्यतित भएपछि प्राथमिक पूँजीकोष एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने र एक वर्ष पुगेपछि एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशते बेच्न पाइने भए पनि बैंकहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि धितोपत्रमा लगानी गर्ने र बेच्न सहज बाटो भएको छ ।
तर, यस व्यवस्थाले धितोपत्रको अल्पकालीन लगानी भने रोकेको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानी भने गर्न सक्ने भएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी उक्त व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नियामकीय नीति परिमार्जनले कर्जासँगै आर्थिक गतिविधि बढाउँछ
कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक शिथिलता देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको र कर्जा विस्तारका लागि नियामकीय नीतिमा सहजीकरण भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
मौद्रिक नीति समीक्षामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, नीतिगत दरजस्ता मौद्रिक औजारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नियामकीय व्यवस्थामा भने लचकता अपनाइएको छ । यसअघि नै मौद्रिक औजार घटाइएको र त्यसको प्रभावले ब्याजदर घट्दै गएको कारण घटाइएको मौद्रिक नीतिका औजारलाई नै निरन्तरता दिइएकाले सजगतापूर्वक लचिलो नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको श्रेष्ठले बताए ।
मौद्रिक नीति ‘डाइनामिक’ भएकाले आर्थिक अवस्था परिवर्तन भइरहने हुँदा र तीन/तीन महिनामा मौद्रिक नीति परिवर्तन हुने उनले बताए । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा मौद्रिक नीति नभई नियामकीय नीति परिमार्जन भएको उनले बताए ।
ब्याजदर करिडोर थप प्रभावकारी बनाउने स्थायी निक्षेप सुविधामा पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।
अहिले पनि १ खर्ब २५ अर्ब अधिक तरलता रहेको र राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार मार्फत तरलता प्रशोचन गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत नजिक राख्न सकिएको उनले बताए ।
तरलता नखिचेको भए अहिलेको अवस्थामा अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिभन्दा तल जान सक्ने उनले बताए ।
