काठमाण्डु – सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विवाद मिल्न सकेको छैन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विवाद टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका पटक–पटकका बैठकमा माओवादी र एमालेका सदस्यहरू आफ्ना अडानबाट टसमस नगर्दा विवाद ज्यू का त्यू छ ।
अरु सबै विवाद सहमति उन्मुख रहे पनि मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा एमाले र माओवादीबीच टकराब रहदै आएको छ ।चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले तीन बैठकको समय यही एउटा विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।एमालेले पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने बताइरहेको छ । माओवादीले पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए उ स्वतः अदालत जाने भएकाल कानुनमा लेखिरहन नपर्ने बताइरहेको छ । माओवादीको तर्कमा एमालेले कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट वर्तमान गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।दुवै पक्षले मिलाउनु पर्ने बताउँदै आए पनि यस्तो भाषा लेखेर मिलाउ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।कार्यदल सदस्यहरूबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बीट्ररी हत्या लेख्ने सहमति जुटेको छ । घटी सजायका सम्बन्धमा ७६ प्रतिशतसम्म घटी सजाय हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि दलहरू तयार भएका छन् ।अयोग्य लडाकु र परिपूरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवारसमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा समान आर्थिक साहायता प्राप्त हुने गरी सहमति गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलपछि बनेको कार्यदलले चारवटा विषयमध्ये तीनवटा विषयमा सहमति जुटाएको हो ।कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन २०७९ देखि प्रतिनिधि सभामा र १५ वैशाख २०८० देखि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
