काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको आज गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहमति जुटाएको हो।
कार्यदलले पीडितमैत्री, सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाएको बैठक पछि कार्यदल सदस्य रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।
बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरु सबै मिलिसकेको छ ।’ विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ।द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए । कार्यदलले सहमति गरेपछि अब यो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए।
यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुन्छ ।’
पछिल्ला बैठकहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवन प्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मा रहेका छन् ।
कार्यदलमा अहिलेसम्म भएका छलफलको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमाथि छलफल केन्द्रित गर्ने गरि गत सोमबारको बैठक सकिएको थियो ।
