पाल्पा पुस २६ गते ।
नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य शोभा शाक्य पाल्पामा सक्रिय महिला हुनुहुन्छ । पञ्चायती कालदेखि नै राजनीति गर्दैै आउनुभएकी उहाँ परिवर्तनकारी आन्दोलनमा सँधै अग्रभागमा रहनुभयो । तर पनि दलको मुख्य पदमा उहाँ कहिल्यै अवसर पाउनु भएन ।
दलको पदमा मात्र होइन, राजकीय पदमा पनि उहाँ सँधै छायाँमा पर्नुभयो । चर्चा सँधै भयो, तर वास्तविकतामा परिणत हुने बेलामा अरुले उहाँलाई उछिने । शोभा शाक्यजस्तै अवस्था यहाँका अरु महिलाको पनि छ । महिलालाई राजनीतिमा लाग्न, जनताबिच सम्पर्कमा रहन, सामान्य जिम्मेवारी र क्रियाशीलतामा समस्या छैन ।
जव कार्यकारी तहमा रहने, विशेष जिम्मेवारी वा पद दिने समय आउँछ, त्यो बेला सहकर्मीहरु नै बाधक बन्नेगरेको अनुभव अधिकांश महिला नेतृहरुको छ । शाक्य भन्नुहुन्छ, “नेपाली कांग्रेसको जिल्लामा पैदल हिडेरै गाउँ–गाउँ डुलेको, नखाएरै पार्टीकै कामका लागि दौडधुप गरेको महिला हुँ, तर आफ्नै पार्टीले चिन्न सकेन ।”
शाक्य भन्नुहुन्छ, “नेपाली कांग्रेसको जिल्लामा पैदल हिडेरै गाउँ–गाउँ डुलेको, नखाएरै पार्टीकै कामका लागि दौडधुप गरेको महिला हुँ, तर आफ्नै पार्टीले चिन्न सकेन ।”
उहाँ पदीय जिम्मेवारी नपाएकोमा पार्टीप्रति कुनै गुनासो नगर्ने बताउनुहुन्छ । तर, कुराकानीको क्रममा चित्त दुखेको कुरा लुकाउन भने सक्नु हुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मलाई त्यस्तो ठुलो गुनासो छैन, तर पनि महिलालाई नपत्याइँदा दुःख लाग्दो रहेछ । महिलालाई नेतृत्व दिन कन्जुस्याइँ हुँदो रहेछ ।”
शाक्यले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि अनुकूल नभए पनि पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट स्थान दिने आशा गर्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो अवसर मिलेन । “पछिल्लो समय युवाहरु पार्टीमा प्रवेश गर्न थाले त्यो राम्रो कुरा हो । तर, विगतमा गरेको योगदानको पनि कदर हुनुपर्ने हो । मैले जीवनको सुनौलो समय पार्टीकै लागि समर्पित गरेँ, तर अहिले समानुपातिकमा समेत पत्याइएन” उहाँको दुःखेसो छ ।
शाक्यलेजस्तै पार्टीमा लाग्ने र अवसर नपाउने धेरै महिला छन्, सूची लामो हुन्छ । अर्का महिला नेतृ सरीता क्षेत्री पनि पाल्पामा चर्चित नाम हो । २०४६ पछि राजनीतिमा सक्रिय भएर काम गर्नुभएकी क्षेत्रीले पनि पार्टीमा सदस्य भन्दामाथि जाने अवसर पाउनु भएन । अहिले उहाँ पार्टी भित्रभन्दा बाहिर रहेर खबरदारी गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीको अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएकी मन्जु भुषाल पनि राजनीतिमा अग्रपङ्तिमा हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले नेकपा (एमाले) को सदस्य हुनुहुन्छ । राजनीति र व्यवसाय सँगसँगै अगाडि बढिरहनुभएकी उहाँ महिलाका लागि बरु सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व पाउन सहज रहेको तर राजनीतिमा भने गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ ।
अहिलेसम्म राजनीतिक फाँटमा कुनै निर्णायक भूमिका नपाउनुभएकी भुषाल भन्नुहुन्छ, “महिलाले सक्षम भएर मात्र पद पाइन्छ भन्ने छैन । पदको लागि पहिले पुरुषले त्याग गर्न सक्नुपर्छ । महिलाले नेतृत्व गरे महिलाको मात्र हुन्छ भन्ने गलत सोचाइ हटाउनु पर्छ ।”
भुषाल भन्नुहुन्छ, “महिलाले सक्षम भएर मात्र पद पाइन्छ भन्ने छैन । पदको लागि पहिले पुरुषले त्याग गर्न सक्नुपर्छ । महिलाले नेतृत्व गरे महिलाको मात्र हुन्छ भन्ने गलत सोचाइ हटाउनु पर्छ ।”
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले महिला अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दियो । अधिकार मात्र होइन, सहभागिताको विषयलाई पनि समेट्यो । तर, त्यो नारामै सीमित रह्यो । राजकीय पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्दै तत्कालीन सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गरेको थियो ।
स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९, गाउँ विकास समिति ऐन २०४८, नगरपालिका ऐन २०४८ तथा जिल्ला विकास समिति ऐन २०४८ मार्फत स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन विशेष व्यवस्था गरियो । गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा एक महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४४ हजार १ सय २० पुग्यो । त्यसअघि २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला सहभागी रहे पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको थिएन ।
२०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा ५८ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् । ५ सय २१ वडामध्ये पाँचवटा मात्र वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यसले राजनीतिक तहको सबैभन्दा पहिलो खुडकिलामा महिलाको सहभागिता बढायो तर निर्णायकत्व स्थापित गर्न सकेन ।
बढ्यो महिला प्रतिनिधित्व
२०६२–६३ को आन्दोलनको परिणामस्वरुप पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र अन्य सांसदहरुको समर्थनमा राजनीतिक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पारितभयो । यो प्रस्तावलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेको छ । त्यसपछिका निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो ।
त्यसपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । स्थानीय निर्वाचन–२०७४ को तुलनामा २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका महिला १ प्रतिशत बढी छन् । सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने अनुमान गरिए पनि न्यून रूपमा भए पनि महिला बढी नै निर्वाचित भए । बाध्यात्मकबाहेक प्रमुख पदमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या केही बढेको छ । देशभरबाट १४ हजार ४ सय २ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा गरी प्रमुख पदमा २५ महिला विजयी भएका छन् । २०७४ सालमा प्रमुख पदमा १८ महिला निर्वाचित भएका थिए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिमा मात्र नभइ प्रदेशसभा र संघीय संसदमा पनि महिलाको संख्या बढेको छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण भए पनि दलहरु महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउनु पर्ने दवावमा छन् ।
यी सबै परिस्थितिले महिलाको संख्या जनप्रतिनिधिको रुपमा बढेको छ । तर, संवैधानिक र कानुनले बाध्यात्मक बनाएको स्थितिमा बाहेक स्वस्तफूर्तरुपमा महिलालाई पद दिन अझ पनि उदार दृष्टिकोण अपनाइएको स्थिति छैन ।
पछिल्लो समय देशभरबाट ५५ हजार ६ सय ९९ जना महिला उम्मेदवार थिए । विभिन्न पालिकाका वडामा १ सय २३ दलित महिला सदस्य पद खाली भयो । अनिवार्य गरिएका पदमा दलहरूले उम्मेदवार अघि सार्न नसक्दा र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने पनि कोही नहुँदा ती पद खाली भएका हुन् ।
कतिपय स्थानमा दलितको बसोबास नहुँदा उम्मेदवारी नै नपरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका प्रमुखमा १३ जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा १२ जना तथा नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा २ सय २९ जना महिला निर्वाचित हुँदा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३ सय ३५ जना महिला चुनिएका छन् ।
यसरी प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष गरी ५ सय ६४ महिला निर्वाचित भएका छन् । देशभरका ६९ वटा वडाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । त्यसैगरी अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय १३, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ९४ जना निर्वाचित भएका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिमा मात्र नभइ प्रदेशसभा र संघीय संसदमा पनि महिलाको संख्या बढेको छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण भए पनि दलहरु महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउनु पर्ने दवावमा छन् ।
खुलाबाट सदस्यमा ४ सय १२ जना आएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र १ सय १८ जना वडाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा एकसय १४ महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको थियो । इतिहासविद निर्मल श्रेष्ठको विश्लेषणमा निर्वाचनमा दलीय गठबन्धनको कारणले पनि महिलाले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला पुग्ने सहज स्थितिमा यो पटक बाधा पर्न गयो ।
नेतृत्वमा मिलेन अवसर
जे भए पनि विगतको तुलनामा लोकतन्त्र स्थापनापछि भएको कानुनी प्रबन्धले जनप्रतिनिधिको रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्यो, तर पार्टीभित्र भने उदारता देखिएन । अहिले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको मुख्य बागडोर पुरुषकै हातमा छ ।
महिलाले कुनै पनि ठूला राजनीतिक पार्टीको प्रमुख वा अन्य कार्यकारी पद प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिमाजस्तै अवस्था पाल्पाको जिल्ला वा स्थानीय तहमा पनि कायमै छ ।
नेपाली कांग्रेसमा महिलाको आवद्धता ठुलो छ, यद्यपि जिल्ला नेतृत्वमा सदस्यभन्दा माथि पुग्न महिलाका लागि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ । पाल्पामा अहिलेसम्म सभापति पदमा महिला पुगेका छैनन् । महिला यसमा पितृसत्तात्मक सोचको उपज भन्छन् भने पुरुष नेतृत्वले महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । जिल्लामा प्रमुख नेतृत्व लिन सक्षम महिला नभएकै कारण नेतृत्वमा पुग्न नसकेको दावी नेपाली कांग्रेस पाल्पा सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठको छ ।
नेकपा (एमाले) मा कांग्रेसको तुलनामा महिलाले नेतृत्वमा बढी स्थान पाए पनि मूल नेतृत्वमा पुग्ने सवालमा भने उस्तै अवस्था छ । एमाले पाल्पामा १ सय १४ जनाको जिल्ला कमिटीमा महिला सदस्यको संख्या ३८ छ । तर, पदाधिकारीमा भने जम्मा एक जना महिला मात्र हुनुहुन्छ । त्यो पनि निर्वाचनमा अनिवार्य गरिएको उपसचिव पदमा मात्र । एमाले पाल्पाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ति महिला मूल नेतृत्वमा आउन नसक्नुमा क्षमताको अभाव त भन्नुहुन्न, तर प्रतिष्पर्धामा खरो उत्रिन नसक्नु नै मुल चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ ।
नेकपा (माओवादी) मा अवस्था अलि भिन्न छ । अहिले ८७ जनाको पाल्पा जिल्ला कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य छन् । पार्टीको मूख्य संयोजक र सचिवमध्ये एक जना महिला रहने प्रावधानअनुसार एक कार्यकाल रुपा विकले नेतृत्व सम्हालेको माओवादी केन्द्र पाल्पाका संयोजक राजेन्द्र विक बताउनुहुन्छ ।
यता, जनमोर्चामा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पनि पुगेका छैनन् । २०५४ सालदेखि अहिलेसम्म अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षजस्ता पदाधिकारीमा महिला आउन सकेका छैनन् । जनमोर्चा पाल्पाका अध्यक्ष बिशाल दर्लामी यसमा महिला नै कारक रहेको दावी गर्नुहुन्छ ।
दलमा सहभागी भएका महिलाले पनि समय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले जनमोर्चामा महिला मूख्य पदमा आउन नसकेको दर्लामीको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाल्पामा पनि महिलाको अवस्था त्यति राम्रो छैन । पार्टीका अध्यक्ष सुमन गैरेले महिलालाई मुख्य भूमिका दिएर कार्यसमिति बनाउने दावी गरे पनि व्यहारमा त्यो अवस्था नदेखिएको बताउनुहुन्छ ।
समग्रमा हेर्दा कानुनी व्यवस्थाले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक राजनीतिक दलले महिलालाई सहजै नेतृत्वमा लैजाने स्थिति अझै बनेको छैन । सक्षम नभएको वा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको कारणले महिला नेतृत्वमा पुग्न नसकेको नभई पुरुष मनोविज्ञान एवं महिलाको पारिवारिक–सामाजिक दायित्व समेतका कारण यस्तो अवस्था आएकाले त्यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको सम्बद्ध क्षेत्रको भनाइ छ ।
