१४ माघ, काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने तयारी भएको छ । यसका लागि संसद सचिवालयले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू लामो समयसम्म होल्ड हुने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको नेताहरू बताउँछन् । दलहरूले कानुन निर्माणलाई संसदभित्रको प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने प्रयास गरेका छन् । यसका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति प्रतिनिधि सभाले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको गृहकार्य संसद सचिवालयले गरिरहेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने विषय समेत एजेण्डामा छ ।
सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरिसकेपछि राजनीतिक सहमतिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली मस्यौदा समिति घोषणा गर्ने तयारी छ ।
संसद अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु भए लगत्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने दलहरूको तयारी छ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदमा विधेयकहरू होल्ड हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउने गरेका छन् । ‘आम रुपमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्युको कुरा प्रष्ट छ– संसद्ीय समितिमा भएका विधेयकहरू लामो समय होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्नका लागि असहज भयो’ आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका बर्तौलाले भने ।
उनका अनुसार सरकारले संसद्मा विधेयक पठाउँदा छिट्टै ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने मनसाय राख्ने गरेको तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
‘संसद्मा सरकारले पठाउने विधेयकहरू दुई–चार महिनाभित्र पारित गरेर आइदियोस् भन्ने अपेक्षाले पठाइएको हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने ।
सरकारको मनसाय समेत बुझेर विधेयकलाई संसद्मा होल्ड हुन नदिने गरी भूमिका खेल्न पनि सभामुखलाई ओलीले निर्देशन दिने गरेको बर्तौला बताउँछन् । ‘विधेयकहरू संसद्मा वर्षौं होल्ड हुने कुरालाई तपाईंहरूले गम्भीरताका साथ ख्याल गर्नुपर्यो । कामका प्रकृतिलाई प्रभावकारी ढंगबाट बढी समय लिएर भूमिका खेल्नुपर्यो’ आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्देशनबारे मुख्य सचेतक बर्तौलाले सुनाए ।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेले संसदभित्र ऐन निर्माणका लागि तीन महिनाको समयसीमा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष नै निकालेका छन् । यसआधारमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियारका अनुसार कानुन निर्माणमा समयसीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल भएको छ ।
संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी भूमिका खेल्न भनेर कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय कार्यदल बनाएका छन् । उक्त कार्यदलको बैठकमा कानुन निर्माणमा तीन महिने समयसीमा राख्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यसआधारमा कांग्रेस र एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग समेत छलफल गरेको छ ।
नेताहरूका अनुसार कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समयसीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत छन् ।
चित्तबुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको छ ।
संसदीय समितिमा विधेयक लामो समयदेखि अड्किने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई तोड्न र कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि समयसीमा राखेर जाने निष्कर्षमा पुगिएको बताउँछन् सांसद परियार । नेताहरुका अनुसार २०७६ सालमा संसदमा आएका विधेयक २०८१ सालसम्म पनि टुंगिन नसकेकाले नियमावलीबाट समाधान खोज्न लागिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा आएको थियो । तर, ५ वर्ष बित्दा पनि दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पास गर्न सकेको छैन । यी दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि कानुन निर्माणको सन्दर्भमा समय सीमा तोकेर जानुपर्ने बताउँछन् । घिमिरेले भनेका छन्, ‘यो अधिवेशनमा नियमावली संशोधनको गृहकार्य हुन्छ । संशोधन मस्यौदा समिति बन्छ । विधेयक आएको यति दिनभित्र सकाउने भन्ने तय हुन्छ ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि कुनै पनि विधेयक निश्चित अवधिभित्र अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान प्रतिनिधिसभाको हकमा आवश्यक महसुस भएको बताउँछन् ।
गत कातिक ३० गते प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिको ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई नियमभित्र राख्न जरुरी रहेको बताएका थिए ।
त्यसदिन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल थियो । यो विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको र राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको एक वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाले पनि पास गर्न नसकेको भनेर गृहमन्त्री लेखकले विधेयक निश्चित अवधिभित्र अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
मन्त्री लेखकका अनुसार विधेयकका निर्धारित सबै चरणलाई समयमा बाँध्न सकिन्छ । समितिमा आएको विधेयक कति दिनमा सकाउने भन्ने मोडालिटी संसद्ले नै टुंगो लगाउन सक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी के भन्छ ?
विधायिकी चरणको समयसीमा तोक्न प्रतिपक्षी दलहरू पनि तयार छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिलाई नियमको परिधिमा बाँध्ने विषय आफूले धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिलेदेखि नै यो विषय राखेका हौं । नियमावली बनाउँदा नै कानुनमै ठोस व्यवस्था नगर्ने हो भने कार्यान्वयनमा जाँदैन भनेका हौं ।’
संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू निजामती, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत संसदीय समितिमा पुगेर अड्किएको उल्लेख गर्दै उनी समयसीमा बाधेर अगाडि बढ्न सक्दा त्यसले परिणाम दिन सक्ने बताउँछन् । प्रमुख सचेतक पाण्डे थप्छन्, ‘कानुन निर्माणमा समयसीमा नराखिकन नहुने अवस्था छ ।’
