नेपालले कार्वन उत्सर्जन न्यून, क्षति धेरै

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ ९फोनिज०का अध्यक्ष लक्की चौधरीले वन जोगाउन बढी भूमिका खेल्दै आएका आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्ग अझै पनि जल, जङ्गल, जमिनसँग अपेक्षकृत रूपमा जोडिन नसकिरहेको बताउनुभयो ।

उक्त रकमबाट वनको विकास गर्दै विनास एवं क्षयीकरणमा कमी ल्याउन दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्सर्जनमा कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । रेडप्लस कार्यक्रममा लाभको बाँडफाँट भन्नाले वन क्षेत्रबाट कार्वन उत्सर्जन घटाउने कार्यमा प्राप्त भएको मौद्रिक र गैरमौद्रिक फाइदालाई त्यसका लागि योगदान गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाबीच न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसीसिसी०लगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वातावरणसम्बन्धी सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् २००८ देखि रेडप्लससम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१० देखि विश्व बैंकको वन कार्वन साझेदारी कार्यक्रम ९एफसीपिएफ०को सहयोगमा नेपालले औपचारिक रूपमा रेडप्लसको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको हो ।

कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जनले हुने जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी वर्षा हुने, भइहालेमा डुबान तथा बाढीपहिरोको जोखिम हुने, भूक्षय हुने, सुक्खा पहिरो जाने, तापक्रम बढ्नेलगायतका समस्या नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरेको छ । आगलागी, औद्योगिकीकरण फोहरमैला, कृषि पशुपालन, यातायातका साधन, वनविनास तथा भूउपयोगका गतिविधिले जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्याइरहेको छ । रासस