आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीबाट हुँदै आएका काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पूर्वी चितवनका चार पालिकाबाट राजस्व कार्यालयका काम हुने गरी आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकाले काम गर्नका लागि सम्झौता भएको हो ।
अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायको उपस्थितिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा आज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । खैरहनीबाहेक तीन पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखसँग आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सम्झौता गरेको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीमा हुँदै आएका कतिपय काम स्थानीय तहबाट हुने भएका छन् भने कतिपय त्यहाँको सिफारिसमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा हुने भएको छ । आज यहाँ भएको सम्झौतापत्रमा स्थायी लेखा नम्बर (व्यक्तिगत÷व्यावसायिक) जारी गर्ने काम पालिकाबाट हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दर्ताका लागि निवेदन दिएमा आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिस गर्ने र दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने छ । करचुक्ता प्रमाणपत्र माग गरी आउने करदाताको आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिस गर्ने र करचुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने काम पालिकामा हुनेछ ।
करदाता विवरण संशोधन गर्ने कामसमेत हुनेछ । यसबाहेक राजस्व सङ्कलन गर्ने, बक्यौता असुली, राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित भौचर संशोधन, करदाता शिक्षा र अन्तरक्रिया सेवासमेत पालिकाले दिनेछन् ।
सो अवसरमा सचिव उपाध्यायले नागरिकलाई घर नजिक एकै ठाउँबाट सबै सेवा दिलाउने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा दिन लागेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित गरेर करका सबै काम स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भएमा राज्यलाई भार कम हुने र कर बढी उठ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सेवा दिने एकाइलाई टाढा बनाउन खोजेको नभएर नजिकबाट सेवा दिन लागिएको जनाउँदै उहाँले स्थानीय तहका जनशक्तिलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएर आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । यसबाट कर सङ्कलनको लागत घटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सो अवसरमा रत्ननगरका नगर प्रमुख प्रलाद सापकोटाले नागरिकलाई करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट दिन पाउनु गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले आज तीन पालिकासँग सम्झौता भएको जनाउँदै खैरहनी नगरपालिकासँग छिट्टै सम्झौता गरेर आगामी माघ १ गतेदेखि चारवटै पालिकाबाट सेवा प्रवाह गरिने बताउनुभयो । करसम्बन्धी धेरै कामका लागि राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेर स्थानीय तहबाट नागरिकले सेवा पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा धनिराम शर्मा, कर अधिकृतसहित कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
विसं २०८२ कात्तिक १७ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयानुसार चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनी, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो । रासस
