धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चार वर्ष पुग्न लागेको छ। २०७९ पुस १५ गते पहिलो अधिवेशनबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको कार्यकाल २०८३ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा कानुन निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।
प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १५ वटा प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेका छन् भने ८ वटा विधेयक अझै विषयगत समितिमै विचाराधीन छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार यस अवधिमा प्रमाणीकरण भएका अधिकांश ऐन नयाँ कानुनभन्दा पनि संशोधनसँग सम्बन्धित छन्। नयाँ कानुनका रूपमा स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐन तथा नयाँ प्रदेश सभा नियमावली पारित भएका छन्। यसबाहेक प्रत्येक आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित विनियोजन र अर्थ विधेयक नियमित रूपमा पारित भएका छन्।
तथ्यांकले प्रदेश सभाले नयाँ र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन निर्माणभन्दा नियमित बजेट र प्रशासनिक प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखाएको सूचना अधिकारी जैसीले बताए।
उनका अनुसार जनसरोकारका विषय समेटिएका केही महत्त्वपूर्ण विधेयक भने लामो समयदेखि समितिमै रोकिएका छन्।
हाल समितिमा रहेका विधेयकमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर तथा भलमन्सा सम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन विधेयक, जीवाणुनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन विधेयक तथा स्थानीय तह सम्बन्धी संशोधन विधेयक रहेका छन्। प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सामाजिक न्याय तथा स्थानीय शासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यी विधेयक लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।
प्रदेश सभाको बैठक संख्या हेर्दा पनि संसदीय गतिविधिमा निरन्तरता देखिए पनि सक्रियतामा उतारचढाव देखिन्छ। दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म आठौँ अधिवेशन सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो अधिवेशनमा ९, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा १०, चौथोमा ७, विशेष अधिवेशनमा ५, पाँचौँमा १९, छैटौँमा २४, सातौँमा ५ र आठौँ अधिवेशनमा हालसम्म १७ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।
यसैबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि विवादरहित हुन सकेन। सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण बजेट निर्धारित समयमा प्रस्तुत हुन सकेन। अन्तिम समयमा रातिको बैठकमार्फत बजेट पेस गरिएको थियो। त्यसपछि विपक्षी दलहरूले प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका थिए। बजेटमाथिको छलफल प्रभावित हुँदा केही समय प्रदेश सभाको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित बनेको छ। हाल प्रदेश सभामा विनियोजन र अर्थ विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। बजेट पारित गर्ने समयसीमा अब दुई दिन मात्र बाँकी छ।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सभाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु हो। तर चार वर्ष पुग्न लागेको अवधिमा नयाँ कानुन निर्माणको गति अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। अझ जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विधेयक समितिमै लामो समय रोकिँदा नागरिकले कानुनी सुधारको प्रत्यक्ष लाभ पाउन नसकेको प्रदेश सरकारको कामकारबाहीबारे चासो राख्ने स्थानीय विश्लेषक रामहरी भट्टले बताए।
राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता समीकरणमा हुने परिवर्तन तथा दलहरूबीचको असमझदारीका कारण पनि विधायिकी प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
अब कार्यकालको बाँकी अवधिमा समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउने, नयाँ कानुन निर्माणलाई गति दिने र जनअपेक्षाअनुसार प्रदेश सभाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने चुनौती रहेको भट्टको बुझाइ छ।
