टोकियो । जापानको संसद्ले शाही परिवारको घट्दो आकारलाई ध्यानमा राख्दै शाही उत्तराधिकारसम्बन्धी नियम खुकुलो बनाउने विधेयक पारित गरेको छ । तर महिलालाई ‘सम्राट्’ बन्न नदिने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ ।
शुक्रबार माथिल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयकअनुसार १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका टाढाका पुरुष नातेदारलाई शाही परिवारमा पुनः समावेश गर्न सकिने छ। साथै, शाही परिवारकी महिलाले बाहिरका व्यक्तिसँग विवाह गरे पनि अब आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्न पाउनेछन् ।
यद्यपि नयाँ कानुनले महिलालाई सिंहासनमा आरोहण गर्न नपाउने प्रावधानमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। त्यसैले वर्तमान सम्राट्की एकमात्र सन्तान राजकुमारी आइको अझै पनि जापानको सिंहासनको उत्तराधिकारी बन्न पाउने छैनन् । यो विधेयक गत साता तल्लो सदनबाट पनि पारित भइसकेको थियो। अब आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।
जापानको राजतन्त्र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो निरन्तर वंशानुगत राजतन्त्र मानिन्छ, जसको इतिहास करिब २ हजार ६०० वर्ष पुरानो रहेको विश्वास गरिन्छ । हाल सिंहासनको पहिलो उत्तराधिकारी सम्राटका कान्छा भाइ राजकुमार फुमिहितो ६० वर्षका छन् । दोस्रो स्थानमा उनका १९ वर्षीय छोरा राजकुमार हिसाहितो छन् । उनीपछि सम्राटका ९० वर्षीय काका मात्र उत्तराधिकारको योग्य पुरुष सदस्य रहेका छन् ।
यदि राजकुमार हिसाहितोका सन्तानमध्ये पुरुष उत्तराधिकारी जन्मिएन भने हालको कानुनअनुसार शाही उत्तराधिकारको शृंखला अन्त्य हुने जोखिम छ । यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ विधेयकमार्फत दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही परिवारबाट अलग गरिएका ११ पूर्व शाही शाखाका पुरुष वंशजहरूलाई पुनः शाही परिवारमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि शाही परिवारकी महिलाले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि आफ्नो शाही उपाधि त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राजकुमारी माकोले सन् २०२१ मा विवाह गर्दा यही नियमका कारण शाही परिवार छोडेकी थिइन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीसहितका परम्परावादी नेताहरूले पुरुष उत्तराधिकारीको परम्परा कायम राख्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर जनमत सर्वेक्षणहरूले भने महिला सम्राटको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन रहेको देखाएका छन् ।
