काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडै समितिबाट टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले समितिको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य भएको बताए।
‘समितिमा छलफलका क्रममा महत्वपूर्ण विषय पहिचान भएका छन्, अब समितिबाट जतिसक्दो छिटो पारित होस्, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय निकै गम्भीर छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘समितिमा धेरै छलफल भइसकेको छ, पहिचान भएका विषयलाई दफावार छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्दा उचित हुन्छ।’विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा भएको छलफलबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने कि नगर्ने, उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने, हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था, स्वार्थ बाझिएको विषय, महत्वपूर्ण निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि के कारबाही हुने, अनुचित कार्यको कारबाहीको व्यवस्थालगायतका विषय पहिचान भएको उनको भनाइ छ।
संशोधनकर्ता सांसदको एकैस्वर : भ्रष्टाचारका हकमा हदम्याद नराखौँ
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले एकैस्वरमा भ्रष्टाचारका विषयको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे। सांसद अर्जुननरसिंह केसीले छानविन र यथार्थलाई झुक्याउने तथा भ्रष्टचारीलाई लुकाउने र जोगाउने गरी पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताए।
‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकार नै लागिपरेको छ भन्ने जनभावना बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन र मुद्धा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु लोकतन्त्रप्रतिकै चुनौती हो,’ उनले भने, ‘चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डको छानविन गर्न हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारी जोगाउने हुनसक्छ, यसले विद्रोह जन्माउँछ, मुद्धा चलाउने कुनै सीमा हुनुहुँदैन, हदम्याद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।’सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारका विषयको छानविन गर्न हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिए। ‘हदम्याद किन र केका लागि राख्ने?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यही हालतमा पारित गर्ने हो भने यो ऐनले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नभइ प्रोत्साहित गर्छ।’
सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा ठूला व्यावसायिक घरनाबीच भ्रष्टाचार गर्न विशेष सम्बन्ध हुने गरेको जिकिर गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा समेट्नुपर्ने बताए। सांसद राजेन्द्र केसीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नै अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै पूर्वन्यायाधीश मध्येबाट पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताए।
