‘अब मेरो पनि पेन्सन आउने भो,’ तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका-७ की यमुना मल्लको अनुहार खुसीले उज्यालो थियो । ३५ वर्षीया यमुना श्रीमान्सँग मिलेर गाउँमै कृषिकर्म गरिरहेकी छिन् । खेतीपाती, बाख्रापालन र घरायसी काममै उनको दैनिकी चलिरहेको छ ।
यमुनको परिवारमा ६ जना सदस्य छन्, जसको मुख्य आयस्रोत भनेकै श्रम हो । पहिले-पहिले उनी सोच्थिन्, ‘पेन्सन त विदेश गएका लाहुरेले मात्रै पाउँछन् ।’ किनभने उनका बुबा लाहुरे । ससुरा पनि लाउरे। तर अब गाउँमै श्रम गरेर पनि पेन्सन पाइने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनी खुसीले गद्गद् छिन् ।
म्याग्दे गाउँपालिकाले हालै ६६ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये यमुना पनि एक हुन् ।
गाउँपालिका भित्रका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका, दैनिक ज्यालादारीमा आधारित, विपन्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले ‘मजदूर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ अन्तर्गत श्रमिकका लागि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको योजना लागु गरेको गाँउपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
उक्त योजनाबाट लाभान्वित हुने अर्की महिला हुन्, ३७ वर्षीया शीतल आचार्य । उनी भन्छिन्, ‘पहिला जति काम गरे पनि भविष्यको डर थियो। अब त केही न केही हुन्छ भन्ने भरोसा पलाएको छ।’
कूल ७८ जना श्रमिक सिफारिस भए पनि पहिलो चरणमा ६६ जनालाई मात्र सूचीकृत गरिएको गाँउपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बाँकी रहेका अन्य श्रमिकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चरणमा समेट्ने योजना छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले मजदूरको अवस्था, घरको अवस्था, परिवारमा रोजगारको स्थिति, आश्रित संख्याको आधारमा छनोट गरेका हौं।’ उनका अनुसार सूचीकृत श्रमिकहरूले सार्वजनिक निर्माणका काममा संलग्न हुँदा ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरिनेछ, र सोही अनुपातमा गाउँपालिकाले १५ प्रतिशत रकम थप योगदान दिनेछ
श्रेष्ठले थपे, ‘श्रमिकको खातामा चौमासिक रूपमा सो रकम जम्मा गरिनेछ, जसले उनीहरूको लागि दीर्घकालीन बचतको आधार बनाउनेछ । थप रूपमा, श्रमिकले स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा, मातृत्व भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् ।’
सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेशका प्रमुख रमेश ढुंगेलका अनुसार, सूचीकृत श्रमिकहरूले ६० वर्षपछि आफूले योगदान गरेको रकम र प्रतिफल अनुसार पेन्सन वा एकमुष्ट रकम पाउने छन् । उनले भने, ‘स्वास्थ्य उपचार खर्चमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत आफैं बेहोर्नुपर्नेछ भने ८० प्रतिशत रकम कोषले तिर्छ ।’
चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार भर्ना नभई गरिने सामान्य उपचारको हकमा पनि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । त्यस्तै श्रमिकको दुर्भाग्यवश मृत्यु भयो भने उनका पति वा पत्नीले जीवनभर अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत मासिक रूपमा पाउने छन्। त्यस्तै, छोराछोरीलाई १८ वर्षको उमेरसम्म शिक्षा भत्ता दिइने ढुंगेलले बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ यो योजना ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘दैनिक जीवनमा सम्पूर्ण आम्दानी खर्च भइरहने श्रमिकहरूको लागि बचतको कुनै आधार हुँदैन । यो कोषले श्रमिकको लागि बचत संस्कारको थालनी गर्नेछ।’
उनका अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा म्याग्दे गाउँपालिका दोस्रो स्थानीय तह हो, जसले यस्तो कोष लागु गरेको हो। यसअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले उक्त योजना ल्याएको थियो ।
