काठमाडौँ । ठमेलस्थित छाया कम्प्लेक्सका सम्बन्धमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । न्यायालयसम्म पुगेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि चोक-चौतारो, मिडियासम्ममा बहसमात्र हैन, ठहर तथा फैसलासरह निष्कर्ष आउने गरेको छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचाइ दिने, एकै ठाउँमा विविध पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको आधुनिक व्यावसायिक कम्प्लेक्समाथिको यस्तो बहसले केवल एउटा भवन वा व्यवसायीलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र लगानी, वातावरण र पर्यटन बजारलाई नै प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको उद्योगी-व्यवसायी बताउँछन् ।
वर्षौंदेखि सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न समूह तथा केही अभियन्तामार्फत छाया कम्प्लेक्स सम्बन्धी विषय बहसमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । भवन निर्माणको समयका सरकारी अभिलेख, अदालतको आदेश, प्रशासनिक स्वीकृति, नक्सा पास, मालपोत अभिलेख र न्यायिक अवस्थालाई किनाराकृत गर्दै हुने यस्ता बहस वास्तविकतामा आधारित भन्दा पनि सार्वजनिक खपतमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
छाया कम्प्लेक्स कुनै रातारात बनेको वा गैरकानुनी रूपमा ठडिएको संरचना होइन । यो परियोजना राज्यकै कानुनी प्रक्रिया, सरकारी स्वीकृति र प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर निर्माण गरिएको थियो ।
निर्माण पक्षका अनुसार परियोजना सुरु गर्नुअघि कानुनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भयो । वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न, उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिने तथा स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइका साथै वरपरका बस्तीलाई पर्ने प्रभावबारे सम्पूण प्रक्रिया पूरा गरिएको पाइन्छ ।
त्यसपछि २०६९ सालमा मात्रै निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । निर्माण सुरु भएर निश्चित लगानी भएपछि छाया कम्प्लेक्सलाई विवादमा तान्ने काम सुरु भएको हो ।
छाया कम्प्लेक्स निर्माण सुरु हुनासाथ विभिन्न समूहले निर्माण रोक्न अदालत धाउन थाले । २०७० सालमा भागवत नरसिंह प्रधानसहित केही व्यक्तिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छाया कम्प्लेक्स निर्माण भएको जग्गा भगवान बहाल गुठीको रहेको र पोखरी क्षेत्र भएको भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न मागसहित मुद्दा दायर गरे । यद्यपि अदालतले निर्माण रोक्न आदेश दिएन ।
त्यसपछि अधिवक्ता दीपेन्द्र विक्रम मिश्रले ‘यो सरकारी तथा ऐतिहासिक जग्गा हो’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निर्माण रोक्का आदेश माग्दै मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दा पनि खारेज भयो । २०७१ सालमा नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘आइएलओ १६९’ सन्धिको आधार देखाउँदै ‘यो जनजातीय सांस्कृतिक थलो हो’ भन्दै अर्को मुद्दा दायर गर्यो । ‘आइएलओ १६९’ को सन्धि अनुसार कुनै पनि जनजातिको बस्ती भत्काएर विकास गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्माण नरोक्ने फैसला गर्यो ।
निर्माण पक्षका अनुसार तीन वटै निवेदनमाथि अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश आएपछि मात्रै परियोजनाले गति लिएको थियो । अहिलेसम्म कुनै अदालतले ‘छाया कम्प्लेक्स गैरकानुनी संरचना हो, निर्माण रोक्नु’ भनेर आदेश गरेको छैन । तर सार्वजनिक बहसमा भने अदालतमा मुद्दा परेको विषयलाई नै ‘अवैधताको प्रमाण’ जस्तो प्रस्तुत गर्दै मिडियाबाजी र सामाजिक सञ्जालबाटै दोषी करार गराउँदै व्यापारीको मनोबल गिराउने प्रयास गरिएको छ ।
राज्यद्वारा निर्धारित विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै निर्माण सुरु भइसकेको अवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै मुद्दा लैजाने र सार्वजनिक रुपमा आधारहीन तर्क गरेर बखेडा सिर्जना गर्दा निजी क्षेत्रले कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्नभन्दा अघि हजार पटक सोच्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको उद्योगी-व्यवसायी बताउँछन् ।
छाया कम्प्लेक्सको जग्गासँग जोडिएको विवादको मुख्य आधार इतिहास, पोखरी र गुठीको प्रसङ्ग बनेको छ । त्यो क्षेत्र कुनै समय भगवान बहाल गुठीसँग सम्बन्धित थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा भेटिन्छ । इतिहासका अनुसार स्थानीय भगवान सिंह सार्थ बाहु गुठीको नाममा ५ हजार रोपनी जग्गा थियो । हाल नरसिंह चोकदेखि गल्कोपाखा, पिपलबोट, सडक देखि पूर्व र छाया कम्प्लेक्सदेखि पश्चिम तथा सामाखुशी, मनमैजु लगायत नुवाकोटसम्म र देशको अन्य भूभाग गरी करिब ५ हजार रोपनी जग्गा थियो । हाल छाया कम्प्लेक्स विरुद्ध मुद्दाका मुख्य पात्र भागवत नरिसिं प्रधानको ठमेलस्थित पुर्ख्यौली घर, जग्गासमेत भगवान गुठीकै थियो । पुरानो समयमा त्यहाँ पोखरी नै थियो । तर निर्माण पक्षका अनुसार अहिले प्रचार गरिएजस्तो ‘राष्ट्रिय महत्त्वको सम्पदा’का रूपमा त्यतिबेला त्यसलाई व्यवहार गरिएको थिएन ।
वि.सं. १९६७ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको ‘तोक सदर’ बमोजिम तत्कालमा भगवान गुठीको लगतमा रहेको २६ रोपनी जग्गा केशर शम्शेरको दरबारमा गाभिएको हो । उतिबेला राजाको हुकुम प्रमाङ्गी र श्री ३ महाराजको ‘तोक सदर’ मुलुकको कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो । १९७७ मा केशर शम्शेरले अग्लो पर्खालले घेरी दरबारको निजी प्रयोगमा ल्याएपछि कुनै सार्वजनिक क्रियाकलाप तथा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश नभएको कम्प्लेक्स निर्माण पक्षहरु बताउँछन् । १९६७ को ‘तोक सदर’ बाट केशर महलमा गाभिएपछि त्यो नितान्त केशर शम्शेरको निजी प्रयोगमा मात्र थियो । त्यहाँ न कुनै मन्दिर छन्, न जात्रा, पर्वको रितिरीवाज नै छ । त्यस्तो कुनै ठोस आधार नभएको अवस्था रहेपछि आफूहरुले निर्माण गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
राणाकालमा राजाको तोक सदर प्रणालीअनुसार वि.सं. १९६७ मा उक्त जग्गा केशर शम्शेरको नाममा गएको अभिलेख पाइन्छ । २०२७ सालपछि दशकौँसम्म अदालत, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयमा मुद्दा चल्यो ।
२०३० सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केशर शम्शेर पक्षलाई जग्गा धनी तथा मोही हकवाला ठहर गर्यो । २०३१ सालमा क्षेत्रीय अदालतले पनि त्यही निर्णय सदर गर्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा २०३३ मा भएको मिलापत्र अनुरुप केशर शम्शेरले जग्गा धनीको हक छोडी मोहीमात्र कायम रहेको र जग्गाधनी भगवान सिंह सार्थ बाहु भगवान गुठी कायम रह्यो ।
२०३९ सालमा आधिकारिक रूपमा केयुर शम्शेरको नाममा लालपुर्जा जारी भयो । तत्कालीन ऐन अनुसार केयुरको श्रीमती अम्बिका राणाले गुठी संस्थानमा नियम बमोजिम रैकर गरिन् । विरोधमा मुद्दा परे पनि २०४८ सालमा जिल्ला र २०५३ सालमा पुनरावेदन अदालतबाट रैकर सदर भयो । २०४६ सालपछि गुठीको जग्गा रैकर गर्न पाउने ऐन तत्कालीन सरकारले ल्याएको थियो । जसअनुरुप मधेसबाहेक नेपालभर तीन लाख पचास हजार रोपनी गुठीको जग्गा रैकर भएको थियो । भगवान बहाल गुठीले २०५८ मा फेरि उठाएको खिचलो मुद्दामा वि.सं. २०६२ मा गुठीका थकाली तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हिरन्य मान सिं प्रधानको नेतृत्वमा एक करोड पचास लाख रुपैयाँ र चार आना जग्गा लिएर जिल्ला अदालतमा पुनः मिलापत्र गरिएको थियो । यही जग्गा विभिन्न व्यक्तिमार्फत नामसारी हुँदै २०६४ मा सुरेशाय हाउजिङ र शंकर विक्रम शाहसँग हालका व्यवसायीहरूले खरिद गरेका थिए ।
यदि राज्यले जारी गरेको लालपुर्जाका आधारमा खरिद गरिएको जग्गामा बनेको संरचनालाई दशकौँपछि आएर अवैध भनिन्छ भने राज्यको कानुनी प्रणालीमाथि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिने निर्माण पक्षको तर्क छ ।
निर्माण पक्षसँग निकट स्रोतहरूका अनुसार ‘सम्पदा मिचियो’ भन्ने भाष्य बनाएर योजनाबद्ध रूपमा दोहोर्याएर जनधारणा प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि छाया कम्प्लेक्सको विरोध गर्नेहरु खासै ठमेलबासी नभएर अन्य स्थानका व्यक्तिहरुले कानुनी झमेला तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमित बनाइरहेको स्थानीय बताउँछन् । छाया कम्प्लेक्ससँग कुनै विवाद छैन भन्ने व्यहोरामा स्थानीय भगवान बाहु गुठीको कार्य समितिले समेत केही वर्ष अघि आधिकारिक पत्र जारी गरिसकेको छ ।
- लगानीकर्तामाथि मनोवैज्ञानिक आतङ्क ?
छाया कम्प्लेक्स विवादले नेपालमा निजी लगानी कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । एकातिर सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई ‘आर्थिक समृद्धिको साझेदार’ भन्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिरहेको छ ।
तर अर्कोतर्फ, राज्यकै अनुमति लिएर स्वदेशी उद्यमीद्वारा निर्माण गरिएका परियोजनाहरूलाई वर्षौंदेखि विवादमा तान्ने, सामाजिक रूपमा बदनाम गर्ने, पुराना मुद्दा दोहोर्याइरहने र व्यवसायीहरूलाई मानसिक रूपमा थकित बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।
छाया कम्प्लेक्ससँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूका अनुसार यसरी लगानीकर्तालाई निरन्तर असुरक्षित महसुस गराउने हो भने भविष्यमा ठुला परियोजनामा कसैले लगानी गर्ने आँट नगर्न सक्छ ।
- पर्यटन बजारमै असर पर्ने चिन्ता
छाया कम्प्लेक्स केवल एउटा व्यापारिक भवन होइन, यो ठमेलको पर्यटन अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको परियोजना हो । यसले होटल, व्यापार, मनोरञ्जन, सेवा क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको छ । तर वर्षौंदेखि चलिरहेको विवाद र प्रचारले नेपालको पर्यटन बजारमै नकारात्मक सन्देश गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अदालतले अन्तिम फैसला नै नगरेको अवस्थामा कुनै परियोजनालाई सार्वजनिक रूपमा ‘अवैध’ भनेर चित्रित गरिन्छ भने त्यसले केवल व्यवसायीलाई होइन, न्याय प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउँछ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार विकास र सम्पदा संरक्षणबिच सन्तुलन आवश्यक छ । तर त्यो सन्तुलन कानुनी मापदण्ड, स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
- लगानीको सुरक्षा कि निरन्तर असुरक्षा ?
छाया कम्प्लेक्स विवादले आज नेपालको लगानी वातावरणबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर, राज्यबाट स्वीकृति लिएर, अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश पाएको परियोजना पनि वर्षौंदेखि विवाद, प्रचार र मानसिक दबाबको सिकार बन्ने हो भने नेपालमा निजी क्षेत्रको भविष्य अनिश्चयको बन्दी बन्नेछ ।
आज आवश्यकता आरोप र प्रचारभन्दा बढी तथ्य, कानुन र सन्तुलित दृष्टिकोणको छ । किनकि निजी क्षेत्रलाई निरन्तर असुरक्षित बनाउने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना केवल भाषणमै सीमित हुन सक्छ ।
