काठमाडौँ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । आज आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै समता शिक्षा सेवा शुल्क कर खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
प्याव्सन, ऐन प्यब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार समक्ष ६ बुँदे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि मुलुकको विद्यालय शिक्षा विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको सन्दर्भ जोड्दै आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र हालै जारी शिक्षा नियमावली ९दसौँ संशोधन० का केही व्यवस्थाहरू प्रति निजी शिक्षा क्षेत्रले असहमति र आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार देशभर सञ्चालित १०,४७१ निजी विद्यालयहरूमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने र “पढ्दै कमाउँदै“ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरिनुपर्ने र नीतिगत स्थायित्वका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै निर्णय गरिनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।
निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको स्पष्ट पार्दै सङ्गठनहरूले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समेटिएका कतिपय बुँदाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्ने देखिएकाले विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम हुने गरी ती व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
