नेपालको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत ओगट्ने औद्योगिक क्षेत्र २०२४/२५ मा आइपुग्दा १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
तर, सेवा क्षेत्र भने ५४.७ बाट ६२ प्रतिशत पुगेको छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार उत्पादन उद्योगको हिस्सा सन् १९९६को ९.०३ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२४ मा ४.३७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। विश्व औसत यस समयमा १२.३७ प्रतिशत रहेको छ। विप्रेषण गत आर्थिक वर्ष रु. १७ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.६ प्रतिशत हो।
घट्दो उद्योग र बढ्दो विप्रेषणलाई हेर्दा नेपालले धनी हुनुअघि नै औद्योगीकरण त्याग्दै गरेको असहज स्थिति प्रस्ट हुन्छ। अर्थशास्त्री ड्यानी रोड्रिकले यसलाई समयपूर्व औद्योगिक अवसान भनेका छन्। यो किन भयो र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तले हामीलाई कुन बाटो देखाउँछ?
- विकास अर्थशास्त्रका दुई असफल लहर
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको डिभलपमेन्ट इकोनोमिक्स अर्थात् विकास अर्थशास्त्रलाई दुई लहरमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो, पुरानो संरचनावाद अर्थात् Old Structuralism । यसमा राउल प्रेबिस, हान्स सिंगर, रग्नर नर्क्स र आर्थर लुइसजस्ता चिन्तकहरूको योगदान थियो। उनीहरूका अनुसार गरिब देशहरू गरिब छन् किनभने तिनको आर्थिक संरचना नै कृषिमा फसेको छ। बजारले आफैँ यो संरचना बदल्दैन। यसका लागि राज्यले भूमिका खेल्नु पर्छ। राज्यले उद्योगहरूको स्थापना र संरक्षण गर्नुपर्छ। यस सिद्धान्त अन्तर्गत नीतिगत रूपमा आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिइएको थियो।
नेपालले पनि पञ्चायतकालमा यही मोडेल अवलम्बन गर्यो। वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता जस्ता उद्योगहरू राज्यको लगानीमा स्थापना भयो। तर, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण एसिया दुवैतिर परिणाम उस्तै आयो। उद्योगहरूको स्थापना छिटो भए पनि ती पुँजी प्रधान उद्योगहरू निरन्तर अनुदानविना टिक्नै नसक्ने भए। यस्तो किन भयो भने ती उद्योग देशको तुलनात्मक लाभविरुद्ध स्थापना गरिएका थिए।
दोस्रो लहर सन् १९८० को दशकमा आयो। नवउदारवाद वा वासिङ्टन कन्सेन्सस् आधारित। यस विचार अनुसार समस्या बजारको असफलता होइन राज्यको असफलताको हो। तसर्थ, निजीकरण गर्नुपर्छ, बजार खुला राख्नुपर्छ, नियन्त्रण हटाउनुपर्छ जस्ता वर्ल्ड बैँक र आइएमएफ द्वारा संरचनागत सुधारको विषय अगाडी आयो। नेपालले २०४६ पछि यही बाटो लिएको हो। छोटो अवधिमा नै गार्मेन्ट, गलैँचा र पस्मिना उद्योग फस्टाए। तर सन् २००५ मा बहुरेशा सम्झौता सकिनासाथ नेपाली गार्मेन्ट उद्योग धराशायी भयो। संस्था निर्माणविनाको उदारीकरणले दिगो औद्योगिक रूपान्तरण दिन सकेन।
प्रोफेसर जस्टिन यिफु लिन नयाँ संरचनागत अर्थशास्त्रलाई आफैँ विकास चिन्तनको तेस्रो लहर भन्छन्। सैद्धान्तिक वर्गीकरणमा यसलाई विकास अर्थशास्त्रभित्रको संरचनावादी परम्पराको नवशास्त्रीय पुनर्पाठ भन्न सकिन्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यले सबै गर्ने पहिलो मोडल पनि असफल भयो र बजारले सबै गर्ने दोस्रो मोडेल पनि। यही दुई असफलताको बिचमा तेस्रो धारका दुई विकास अर्थशास्त्रको जन्म भयो। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डगलस नर्थको नेतृत्वमा नयाँ संस्थागत अर्थशास्त्रको विकास भयो भने वर्ल्ड बैङ्कका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री तथा सिनियर उपाध्यक्ष प्रोफेसर जस्टिन यिफु लिनको नेतृत्वमा नयाँ संरचनागत अर्थशास्त्रको विकास भयो।
- नयाँ संरचनागत अर्थशास्त्र के हो?
प्रोफेसर जस्टिन यिफु लिन नयाँ संरचनागत अर्थशास्त्रलाई आफैँ विकास चिन्तनको तेस्रो लहर भन्छन्। सैद्धान्तिक वर्गीकरणमा यसलाई विकास अर्थशास्त्रभित्रको संरचनावादी परम्पराको नवशास्त्रीय पुनर्पाठ भन्न सकिन्छ। यसका मूल मान्यताहरू चारवटा छन्। पहिलो, कुनै पनि देशको उद्योग संरचना त्यहाँको साधन सम्पन्नता जस्तै श्रम, पुँजी, प्राकृतिक स्रोतको सापेक्ष अनुपात बाट निर्धारित हुन्छ। श्रम प्रचुर र पुँजी दुर्लभ भएको देशले पुँजी प्रधान उद्योग रोज्नु आफ्नै साधनविरुद्ध अगाडी बढ्न खोज्नु हो।
दोस्रो, तुलनात्मक लाभको अनुसरण। लिन दाबी गर्छन् कि जुन देशका उद्योगहरू आफ्नो तुलनात्मक लाभअनुसार चल्छन् ती उद्योग आत्मनिर्भर र दिगो हुन्छन् । त्यस्ता उद्योगहरूले अनुदान बिना नै नाफा कमाउँछन्, अधिकतम बचत गर्छन् र त्यो बचतले इन्डावमेन्ट स्ट्रक्चरलाई उकास्छ। पुँजी बढेपछि देश स्वाभाविक रूपमा माथिल्लो उद्योगतिर चढ्छ। विकास भनेको छलाङ होइन सिँढी हो।
तेस्रो, बजार आधारभूत र राज्य सहजकर्ता को अवधारणा हो। एनएसीई को प्रमुख सूत्र हो प्रभावकारी बजार र सहजकर्ता राज्य । सापेक्ष मूल्य निर्धारण बजारले गर्नुपर्छ तर उद्यमीले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने कुराहरू जस्तै सडक, विद्युत्, बन्दरगाह पहुँच, प्राविधिक जनशक्ति, नयाँ उद्योगमा हुने सूचनाको आवश्यकता र समन्वय असफलताहरूलाई भने राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। राज्यले उद्योगपतिको रूपमा होइन बाटो निर्माण गरिदिने सहजकर्ताको रूपमा उभिनुपर्छ।
राज्य चाहिन्छ तर संरक्षकको रूपमा होइन सहजकर्ताको रूपमा।
चौथो, विकास क्रमिक प्रक्रिया हो। नर्वेको नीति नेपालमा टाँस्न मिल्दैन। हरेक देशको आफ्नै विकासका भर्याङ हुन्छन् जसको आधार त्यही देशको इन्डावमेन्ट स्ट्रक्चर र तुलनात्मक लाभले तय गर्छ। यसका लागि एनएसीईले ग्रोथ आइडेन्टिफिकेसन एन्ड फेसिलिटेसन फ्रेमवर्क (जीआईएफएफ)को विकास गरेको छ। जीआईएफएफले प्रत्येक देशले आफ्नो तुलनात्मक लाभको आधारमा कुन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिने भन्ने दर्साउँछ। अर्को लेखमा जीआईएफएफ फ्रेमवर्क लगाएर नेपालले प्राथमिकतामा राख्नपर्ने सान्दर्भिक क्षेत्रहरूका बारेमा विश्लेषण गर्नेछु।
पुरानो संरचनावादले तुलनात्मक लाभ त्यागेर भए पनि भारी उद्योग बनाऊ भन्थ्यो। एनएसीई ले तुलनात्मक लाभ पछ्याउनु नै पुँजी सञ्चयको छिटो बाटो हो भन्छ।
वासिङ्टन कन्सेन्ससँग पनि केही विषयमा फरक मत राख्दछ। राज्य हटाऊ अनि बजारले बाँकी गर्छ भन्ने भनाईभन्दा फरक एनएसीई बजारको अपरिहार्यता स्विकार्छ। साथसाथै के मत पनि राख्छ भने संरचनागत रूपान्तरणका बेला बजार असफल हुन्छ। तसर्थ राज्य चाहिन्छ तर संरक्षकको रूपमा होइन सहजकर्ताको रूपमा।
अनुदानको प्रश्नमा पनि भिन्नता छ। पुरानो मोडेलमा अनुदान अनन्तकालीन थियो। एनएसीई का अनुसार राज्यको सहयोग सीमित हुनुपर्छ, अस्थायी हुनुपर्छ र नयाँ उद्योगमा जोखिम मोलेर पहिलो पटक लगानी गर्ने फर्स्ट मुभर्सहरुलाई मात्र दिइनुपर्छ। नयाँ उद्योगमा पहिलो उद्यमीले बोक्ने जोखिमको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिइने अस्थायी सहयोगका रूपमा यसलाई हेरिनुपर्छ।
- नयाँ संरचनागत अर्थशास्त्र र नयाँ संस्थागत अर्थशास्त्रबिचको भिन्नता
नयाँ संस्थागत अर्थशास्त्र (एनआई) र नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्र (एनएसीई) बिचको मुख्य भिन्नता भनेको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको छ। नयाँ संस्थागत अर्थशास्त्रले सम्पत्ति अधिकार, कानुनी प्रणाली, सुशासन, कार्यान्वयन योग्य सम्झौता तथा कारोबार लागतजस्ता संस्थागत व्यवस्थाहरूलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारभूत कारण मान्छ। यसका अनुसार प्रभावकारी संस्थाहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र बजारको दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्छ। तसर्थ कुनै पनि देशले उद्योगहरूको विकास हुनु अघि आफ्नो संस्थागत संरचना र शासन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ। यसर्थमा एनआईले आर्थिक विकासका लागि संस्थागत गुणस्तरलाई प्रमुख आधार मान्दछ।
नेपाल र नेपाल जस्ता अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशका लागि लिनको नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्र बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्रको कसीमा दुई ठुला नीतिगत विरोधाभास नेपालका सन्दर्भमा देखिन्छन्।
नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्रले भने श्रम, पुँजी र प्राकृतिक स्रोतजस्ता देशका उत्पादनका साधनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मान्दछ। एनएसीईका अनुसार देशको तुलनात्मक लाभमा आधारित उद्योगहरूको विकास र सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नीतिले संरचनात्मक रूपान्तरणलाई गति दिन्छ। औद्योगिकीकरणले आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि गराउनुका साथै राम्रो संस्थागत व्यवस्थाको माग सृजना गर्दछ। तसर्थ संस्थाहरू विकासको पूर्व सर्त नभई विकासको परिणामस्वरूप क्रमशः सुदृढ बन्दै जान्छन्। समग्रमा हेर्दा नयाँ संस्थागत अर्थशास्त्रले गरिब देशको मुख्य समस्या सुशासन भएको बताउँछ। तर नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्रले देशसँग उपलब्ध श्रम, पुँजी र अन्य स्रोतहरूको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने उद्योगहरू पहिचान गरी त्यहीँबाट विकासको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ।
- नेपालको लागि यसको अर्थ
यी दुई सिद्धान्तको विश्लेषणका आधारमा नेपाल र नेपाल जस्ता अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशका लागि लिनको नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्र बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। नयाँ संरचनात्मक अर्थशास्त्रको कसीमा दुई ठुला नीतिगत विरोधाभास नेपालका सन्दर्भमा देखिन्छन्।
पहिलो, हामी आफ्नै साधन संरचनाविरुद्ध लडिरहेका छौँ। नेपाल श्रम प्रचुर भएको देश हो। तर हामी हाम्रो श्रम क्षमतालाई उत्पादनमा लगाउनुको साटो निर्यात गरिरहेका छौँ। रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति त बलियो बनायो तर त्यो पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएर उपभोग र घरजग्गामा गयो। एनएसीई को भाषामा भन्दा साधन संरचना उकास्ने संयन्त्र नै बिग्रिएको अवस्था छ।
दोस्रो, हाम्रो औद्योगिक नीति सहज बनाउनेभन्दा रोज्नेमै अल्झिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन। भन्सार सहजीकरण, निरन्तर विद्युत् प्रवाह, दक्ष जनशक्ति र यातायात लागत घटाउने जस्ता विषयहरूमा राज्य केन्द्रित हुन आवश्यक छ। औद्योगिक क्षेत्रहरू आंशिक रूपमा मात्र भरिनुको कारण उद्यमीको अभावभन्दा पनि समन्वयको अभाव हो। यही समन्वयकर्ता र सहजकर्ताको रूपमा राज्य उभिनुपर्छ भन्ने विषय नै एनएसीई ले राज्यको मुख्य जिम्मेवारी ठान्दछ।
हाल दुई वर्षपछि सार्ने सरकारको पहल भए पनि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले व्यापार सहुलियत गुमाउने छ। त्यसपछि नेपाललाई बचाउने भनेको सहुलियतले नभई उत्पादकत्वले हो। हामीसँग के छ र त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयको उत्तरले हाम्रो उत्पादकत्वको अवस्था निर्धारण गर्नेछ। बजार कि राज्य भन्ने पुरानो बहसबाट माथि उठेर हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो नेपालले के उत्पादन गर्ने?
