बारा, मंसिर ११ गते ।
विरगञ्ज महानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयहरुले भर्नाको कुल संख्याको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिन अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास विरगञ्जले यसतो फैसला सुनाएको हो ।
संघिय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ञ) तथा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५१ को अनुसार संस्थागत विद्यालयले कक्षा १ देखी १२ सम्ममा भर्ना भएको कुल संख्याको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनपर्ने नियम भए पनि विरगञ्ज, कलैया र जीतपुरसिमरा भित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले यसलाई पालना गरेको थिएन ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ निवासी नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका कानुन विद्यार्थी अभिनय गुप्ताले यस विरुद्धमा उच्च अदालतमा २०७९ असोज ४ गते रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले २०८० मंसिर ११ गते गुप्ताको पछमा फैसला सुनाएको छ ।
गुप्ताले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविभि मन्त्रालय नेपाल सरकार, विरगञ्ज महानगरपालिका, कलैया र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका सहति २८ जना विरुद्ध रिट जाहेर गरेका थिए । उनको रिट माथी न्या. अच्युतप्रसाद भण्डारी, मोहनराज भट्टराईले सुवाई गर्दै निवेदक गुप्ताको पछमा फैसला सुनाएका हुन् । निवेदक गुप्ताले स्वयम आफैले बहस गरेर एक्त मुदा जितेका हुन् ।
उच्च अदालतले यस्तो फैसाला सुनाए संगै अब विरगञ्ज, कलैया र जीतपुरसिमरा भित्रका सम्पुर्ण संस्थागत विद्यालयहरुले रहेक कक्षाको प्रथम विद्यार्थीलाई सत प्रतिशत, द्धितीयलाई ५० प्रतिशत र विद्यार्थीको कुल भर्नाको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनपर्ने भएको छ ।
