जातिय विभेद अझैं पनि व्यवहारमा उस्तै रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारले बताएका छन् । जातीयताका आधारमा गरिने विभेदलाई नेपालको संविधानले नै दण्डनीय मानेको छ । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल जिल्ला कार्यसमिति चितवनको आयोजनामा संघको केन्द्रीय पाँचौ स्थापना दिवसको अवसरमा स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको उपस्थिति र यसको प्रभावकारिता विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले सो कुरा बताएका हुन्।
सोती घटनादेखि अजित मिजारसम्म आजको युगमा जातिय विभेदमा परेको भन्दै सबै क्षेत्रबाट यस किसिमको विभेद अन्त्यका लागि लाग्न आग्रह राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले गरेका छन् । दलित भएकै कारण नागरिकतादेखि अन्य सरकारी कागजपत्रहरुमा अपमानजनक नाम लेख्नेहरुप्रति रुष्ट हुदै त्यस्ता कर्मचारीलाइृ हदैसम्मको कानुनी कारवाहीको पनि माग गरेका छन् । जातिय विभेद अन्त्यका लागि आफै एकजुट हुनु पर्ने सुझाव पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले दिएका थिए ।
कुनै पनि बैठकको निर्णय पुस्तिका स्पष्ट रूपमा अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा हस्ताक्षर नगर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले कार्यक्रममा सहभागी दलित महिला वडा सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेका छन्। दलितका सवालमा के कस्ता ऐन नियमहरुको निर्माण भएको छ यसबारेमा दलित महिला वडा सदस्यहरू अपडेट हुन जरुरी रहेको बताएका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा।मानबहादुर वि.क, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवम् बागमति प्रदेश अध्यक्ष खेमबहादुर दर्जी र दलित अधिकारकर्मी तुलकप्रसाद विश्वकर्माले दलितका सवालहरुमा आफ्ना तर्कहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, प्रहरी उपरीक्षक भावेश रिमाल, नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका उपाध्यक्ष प्रकाशमणि ज्ञवाली, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष एवम् मानवअधिकारवादी डा।यमबहादुर वि।क, समाजसेवी यज्ञविलास पौडेलले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा संघका सहसचिव एवम् कार्यक्रम संयोजक सुरज परियारले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने व्यानर उच्चारण गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा।मानबहादुर वि।कले बजेटमा दलित महिला वडा सदस्यको भूमिकाको विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए ।
