काठमाण्डौं २२, मंसिर : न्यायपालिकाका विकृति र विसंगतिमाथि चर्काे आवाज उठाईरहेका कानुन व्यवसायीहरुलाई आचार संहिताको तरवार देखाएर उनीहरुको मुख बन्द गराउन नेपाल बार काउन्सिलको चावुक हान्ने धम्कि दिइएको छ ।
‘अस्वस्थ टिप्पणी’ को नाममा नेपाल बार काउन्सिलको चावुक कानुन व्यवसायीमाथि हान्ने प्रयास भएको नेपाल बार काउन्सिलले हालै सार्वजनिक गरेको धम्कीपूर्ण विज्ञप्तीबाट खुलेको हो ।
नेपाल बार काउन्सिलले अदालतका फैसला र आदेशका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा ‘अस्वस्थ टिप्पणी’ गरेमा कानुन व्यवसायीमाथि कानुन व्यवसायीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ अनुसार कारबाही गरिने सार्वजनिक गरिएको छ ।
मंसिर १४ गते नेपाल बार काउन्सिलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै फैसला वा आदेशको ‘अस्वस्थ टिप्पणी’ गरेमा कारबाहीको भागी हुने पनि कानुन व्यवसायीहरुमाथि त्रास देखाइएको छ ।
लोकतन्त्रमा वकिल, नेता र पत्रकार जनताको आवाजको रुपमा मानिन्छन्, नेताले सिधैं जनताको आवाज निर्वाचन मार्फत उठाउंछन् भने वकिल र पत्रकारले पनि जनताबाटै सिधैं अन्यायको विरुद्धमा अदालत र सरकारी निकायहरुमा आवाज उठाउने भएकाले यी दुईको आवाज बन्द गराउने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको परिष्करणको समय आएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बार काउन्सिलले यो सूचना किन निकाल्नुप¥यो भन्ने विषयको खोजी हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा कानुन व्यवसायीले विकृति र विसंगति बाहिर नल्याउने र कानुन व्यवसायीलाई विकृति र विसंगति ढाकछोप गर्ने कार्यमा लगाउने हो भने उनीहरुलाई ‘विकृतिको एजेण्ट’ बनाउन खोजिएको अर्थमा बुझनुपर्ने हुन्छ ।
चोलेन्द्र शमशेर राणादेखि गोपाल पराजुलीसम्मको विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा लड्ने कानुन व्यवसायीमाथि आचार संहिताको कोर्रा हान्ने धम्की दिइनुले अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ –नेपालको न्यायपालिकामा गम्भीर सुधार ढिलो भइसकेको छ ।
