सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणका नाममा निजामती कर्मचारीमा पनि जेनजी आन्दोलन छिराउन खोजेपछि राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनहरू सक्रिय भएका छन् ।
कुलिङ पिरियडविरुद्ध जुलुस गर्दै हिँडेको आरोपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित कर्मचारी नेतृत्वको बर्खास्तगी र राजीनामा माग्न थालिएपछि निजामती कर्मचारीमा क्रियाशील दलनिकट ट्रेड युनियनहरू जुटेका हुन् ।
दलनिकट आधा दर्जनबढी ट्रेड युनियनहरूले मुख्यसचिव अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन माग गरेका हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि केही कर्मचारीले ‘जेन–जी निजामती भेला’ गरेर मुख्यसचिव, सचिवहरू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारसहितकको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरूले दलनिकट ट्रेड युनियन विघटनको मुद्दा पनि उठाएका छन् ।
यसमै आपत्ति जनाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, मधेशी कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले मुख्यसचिव अर्याललाई भेटेर पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नु, नेतृत्वको राजीनामा वा बर्खास्ती माग्नु समस्याको समाधान नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण संविधान, ऐन, नियम र समयसापेक्ष निर्माण वा संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यी ट्रेड युनियनहरूले निर्वाचनका लागि वातावरण सहज बनाउन र युवा पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रका सबै तहका पदाधिकारीलाई मन, वचन, कर्म र निष्ठासहित लाग्न पनि भनेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी आन्दोलनको प्रभाव निजामती कर्मचारीमा पुगेपछि हलचल भइरहेको छ। निजामती सेवामा संलग्न जेन(जी कर्मचारीहरूले मंगलबार छुट्टै समूह खोलेर आन्दोलन थालेका हुन् ।
जेन जी समूहका कर्मचारीहरूले मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार तथा गृहसचिवलगायत उच्च कर्मचारीहरूले यसअघि राजनीतिक नेतृत्वको मतियारका रूपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
