काठमाडौँ । ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३’ सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । आइतबार विपक्षी दलहरूको बेल घेराउबिच तनावपूर्ण अवस्थामा पारित नियमावली सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यही नियमावलीको नियम ३३ को उपनियम ४ बमोजिम छानबिन समिति बनाएको घोषणा गरेका थिए ।नियमावलीलाई सङ्घीय विशेष कानुनसरह मान्यता दिइएको छ । नियमावलीले संसदीय अभ्यासलाई थप मर्यादित, प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउन भन्दै केही नयाँ व्यवस्था थपेको छ ।नियमावलीको नियम २५९ मा राखिएको व्यवस्थाका कारण सभामुख अर्याल र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रुष्ट छन् ।नियम २५९ मा नियमावलीलाई सङ्घीय विशेष कानुनसरह मान्यता दिइएको छ ।
यसलाई नियमावलीले तोकेका प्रक्रिया र व्यवस्थाहरू सांसदहरूको कानुनी हकमात्र नभई उनीहरूको ‘संसदीय विशेषाधिकार’ रहेको रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । नियमावली अनुसार यसको उल्लङ्घन भएमा संसद् र सांसदको विशेषाधिकारको हनन् भए सरह मानिनेछ । यस व्यवस्थाले सदनको आन्तरिक कार्यविधिमा अदालत वा अन्य निकायको हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै संसद्को सर्वोच्चतालाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।
नियम २५९ लाई नियम २६० र २६१ मार्फत पनि जोडिएको छ । नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई हुने र त्यो निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ ।
नियम २६१ मा सदन र समितिको काम कारबाहीलाई ‘आन्तरिक काम कारबाही’ मानिने र यसबारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
यी व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा नियम २५९ ले यो नियमावलीलाई केवल संसद् सञ्चालन गर्ने नियमावलीमात्रै नभई शक्तिशाली ‘विशेष सङ्घीय कानुन’ को वैधानिकता दिएको देखिन्छ ।
यसबाहेक नियमावलीमा विगतको तुलनामा संसदीय अनुशासन, महिला सहभागिता र प्रविधिको प्रयोगबारे केही परिवर्तन गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समिति सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीको नियम १७६ को उपनियम (१३) मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
संसद् र विषयगत समितिका बैठकमा तोडफोड भएमा तोडफोड गर्ने सांसदले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । सदनमा हुने उच्छृङ्खल व्यवहार र भौतिक क्षति रोक्न भन्दै नियमावलीमा यो व्यवस्था राखिएको हो । नियम ३३ को उपनियम (१) र (४) मा कुनै सदस्यले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा भौतिक हानि नोक्सानी पुर्याएमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । तोडफोडका क्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सदस्यबाटै भराउने आदेश सभामुखले दिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ ।
सभामुखले बैठक कक्षबाट निष्कासन गरेका सदस्यका हकमा नियम ३१ को उपनियम (३) मा त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै पनि समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
संसद् बैठक कक्षभित्र मोबाइल फोन अनिवार्य साइलेन्ट राख्नुपर्ने र भिडियो खिच्न वा रेकर्ड गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो विषय नियमावलीको नियम २० ‘ट’ मा राखिएको छ ।
नियमावलीमा भर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप वा महामारी जस्ता असामान्य अवस्थामा पनि संसद्को काम नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले नियम २४५ मा ‘प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य सहमत भएमा सभामुखको निर्णयअनुसार भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था त्यो नियममा छ ।
कुनै सदस्यलाई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा वा फरार रहेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगन हुने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियम २४७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यो नियममा कैद भुक्तान गरिरहेको अवधिभर सदस्य स्वतः निलम्बनमा रहने प्रावधान राखिएको छ ।
नियमावलीले संसदीय गरिमा कायम राख्न सदस्यहरूको आचरण अनुगमनका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा ‘आचरण अनुगमन समिति’ बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नियम २२० मा राखिएको यो व्यवस्थाले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापना गर्ने लेखिएको छ
