सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले सरकारले गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता नदेखाएको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैकमा समिति सभापति शर्माले पाँच वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘पाँच वटा भूकम्प गएका जिल्लाहरू सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा भएका छन् । कर्णालीका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुदूरपश्चिमका डोटी र बझाङ गरी पाँच भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला भनिएको छ । तर, राज्यले त्यो अनुसारको पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ । त्यहाँका नागरिकहरू आधा भत्किएको घरमा पनि बस्न बाध्य छन् ।’
आधा भत्किएको घरमा बसिरहेका परिवारले पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख दिने बेला मात्र घर भत्काउने अडान लिइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले छिटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘राहतको दोस्रो किस्ता दिने । र पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख दिने बेला मात्र घर भत्काउँछौँ भन्ने त्यहाँका जनताको अडान छ । अहिले अलि अप्ठ्यारो त्यहाँ भएको छ । सङ्कटग्रस्त जिल्लाहरूका भूकम्पपीडितहरूलाई ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन वर्गमा विभाजित गरिएको छ । अहिले अब पुननिर्माणका लागि ख वर्गलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने भनेर राज्यले भनेको छ । क वर्गलाई ६ लाख, ख वर्गलाई पाँच लाख र ग वर्गलाई चार लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।’
