छापाखानासम्बन्धी ऐन बनाउन मुद्रण उद्योग महासंघको माग

बुटवल, माघ ११-

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले मुद्रण क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न छापाखानासम्बन्धी ऐन बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । मुद्रण क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै महासंघले ऐन निर्माणको माग गरेको हो । महासंघको ११औं साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा महासंघले बिहीबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्बौं लगानी भएको क्षेत्रलाई भन्सार नीतिमा सुधार गर्दै जीटूजी पनि खारेजीको माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले सूचना प्रविधिको विकासले मुद्रण क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी काम सरकारी निकायबाट गरे पनि अन्य छपाईको कार्य निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराइनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रका पाठ्यपुस्तक पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिनुपर्छ, मुद्रण शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापन गराइनुपर्छ र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष माधव केसीले भन्सारमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाल पाठ्यपुस्तक छपाई पनि राज्य आफैंले सञ्चालन गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई सीमित पाठ्यपुस्तक मात्र छपाई गर्न अनुमति दिएको केसीले बताए । निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीले मुद्रण पेशमा साना मझौला र ठूला गरी ४ हजार भन्दा बढी उद्योगीहरू आवद्ध रहेको बताए ।

यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ लाख बढीले रोजगार सृजना गरेको रेग्मीको भनाइ छ । ८५ अर्ब लगानी रहेको यो क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ३ अर्ब लगानी छ । २०६४ देखि पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न अनुमति दिएपश्चात पाठ्यपुस्तक क्षेत्रमा मात्रै झण्डै १२ अर्ब लगानी थप भएको छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चरम आर्थिक मन्दी थप लगानीको अनिश्चितता, बजारको खस्किँदो अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दो लागतले मूल्यका कारण यो व्यवसाय कठिन अवस्थामा पुगेको केसीको भनाइ छ ।

सेयर गर्नुहोस्