सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’
काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्यो नि’ उनीहरूले एकै स्वरमा भने, ‘निःशुल्क त कागजमा मात्र रहेछ ।’
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार सक्कल प्रमाणपत्र सत्यापन, प्रतिलिपि सत्यापन, हराएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, प्रमाणपत्र एकीकृत, एकीकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अंग्रेजी जन्ममिति राख्ने निवेदन र प्रमाणपत्र, सिम्बोल नम्बर खोज्न, लब्धाङ्कपत्र र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, एसएलसी/एसईई प्रमाणपत्र प्रतिलिपि निवेदन लगायत शीर्षकमा विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् । परीक्षा नियन्त्रक डा. गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा दैनिक १ लाख ५० हजार राजस्व संकलन हुन्छ ।
विद्यार्थीले तिरेको यो शुल्क भने संविधान विपरीत हो । संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’, उक्त धारामा भनिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, विद्यार्थीले कक्षा ९ को रजिस्ट्रेशन शुल्क ३०० र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को फारम शुल्क ५०० रुपैयाँ तिर्छन् । २०८१ सालमा मात्र एसईईमा ५ लाख २२ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।
बोर्ड चलाउन विद्यार्थीबाट शुल्क
कक्षा १२ का विद्यार्थीहरू आफ्नो प्रमाणपत्र बनाउन र प्रतिलिपि लिन सानोठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयमा पुग्छन् । ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल, पूरक प्रमाणपक्र, ट्रान्सक्रिप्ट प्रतिलिपि, माइग्रेसन प्रतिलिपि, प्रोभिजनल प्रतिलिपि, पूरक प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, मार्कसिट प्रतिलिपि, प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण, स्थायी प्रमाणपत्र, पुनर्योग, पुनर्योगको नतिजा चित्त नबुझेमा उत्तरपुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गर्नका लागि पनि विद्यार्थीले शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पनि शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । ऐनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने भनिएको छ । ऐनको दफा (४)मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएपछि २०७७ मा बनेको नियमावलीमा पनि परीक्षा शुल्क नलिने प्रावधान छ ।
कानूनले त्यो दायित्वको प्रबन्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुने भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । तर तीनै तहको सरकारले दायित्व स्वीकारेका छैनन् । उल्टै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् ।
