चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ठुलो संख्यामा कर्मचारीको नियुक्ति नियमसम्मत नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार, महानगरपालिकाले अधिकृत तहदेखि खरिदारसम्मका ८५ जना कर्मचारीको नियुक्ति नियमसम्मत गरेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ८३मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्र बोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था भएपनि महानगरपारपालिकाले अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्त गरेको महालेखा परिक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियम विपरित महानगरले वरिष्ठ इन्जिनियर २ जना, वरिष्ठ सहायक अधिकृत ३ जना, सव इन्जिनियर २१ जना, अमिन ४ जना, सहायक ४ जनालाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य तर्फ मेडिकल अधिकृत १ जना, जनस्वास्थ्य अधिकृत १ जना, अहेब १८ जना, सिनियर अनमि २२ जना र ल्याभ टेक्निसियन ९ जनालाई महानगरले नियम विपरित नियुक्त गरेको हो ।
बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०७९मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि महानगरपालिकाले लोक सेवा आयोगलाई समेत जानकारी नदिइ कर्मचारी नियुक्त गरेको बताएको छ ।
यद्यपि पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टिसियन, चौकिदार, मालि बगैँचा लगायतका साहायक तहका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिन्छ । महालेखा परीक्षकले नियममा भएको व्यवस्था विपरित करारमा नियुक्त गरेका ८५ कर्मचारीलाई महानगरपालिकाले दुई करोड ७६ करोड ८७ लाख ८७ हजार ९७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताएको छ । बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९को दफा १६ले यसरी कर्मचारी नियम विपरित नियुक्ति गरेमा उनीहरुले बुझ्ने तलब भत्ता बापतको खर्च रकम नियुक्त गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
