प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको राडारमा छ। जसको सुरुवात भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबाट भएको थियो।
यो चासो केवल सरकार परिवर्तनका कारण होइन, नेपालमा लामो समयपछि देखिएको राजनीतिक स्थायित्व, युवा नेतृत्व, सुशासनको प्रतिबद्धता, आर्थिक सुधारको संकेत र क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।
विगत एक दशकमा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा मिश्रित थियो। भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन, नीतिगत अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन तथा परियोजनाहरू कार्यान्वयन नहुनाले विकास साझेदार, दातृसंस्था तथा विदेशी लगानीकर्ता निराश थिए। तथापि, भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाल सधैं शक्ति राष्ट्रहरूको चासोमा नै रहयो। तर, अहिलेको सरकारलाई ‘सुधारमुखी र परिणाम दिन सक्ने सरकार’ का रूपमा हेर्न थालिएको देखिन्छ। किनभने यो सरकारसँग दुईतिहाइको समर्थन छ र केही परिवर्तन ल्याउने हुटहुटी छ। तर, त्यसमा सरकार कति सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्मको अवस्था मिश्रित छ।
सरकारले केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर अलमल त्यत्तिकै छ। समग्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरकारले ल्याएको सुधारको मार्गचित्रप्रति निकै उत्साहित देखिन्छ। यही कारणले भारत, अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका शक्ति केन्द्रहरूले नेपालसँग सक्रिय संवाद बढाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहिलो चासो सरकारको नेतृत्व शैलीसँग सम्बन्धित छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं युवा हुन् र उनको मन्त्रिपरिषद्मा पनि अधिकांश सदस्य ४० वर्षमुनिका छन्। दक्षिण एसियामा परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा फरक शैलीको नेतृत्व देखिनु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नयाँ संकेत हो।
नेपालमा विगतमा सरकारहरू छोटो अवधिमा परिवर्तन भइरहन्थे। यसले नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनायो। विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही थियो—परियोजना सुरु हुँदा सरकार फेरिनु, नीति बदलिनु वा प्रशासनिक अवरोध आउनु। अहिलेको सरकारले स्थायित्वको संकेत दिएको छ, जसले दीर्घकालीन लगानी र रणनीतिक सहकार्यको सम्भावना बढाएको छ। सुशासनसँगै लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ।
त्यसैले अहिले नेपाललाई ‘रिस्क’ (जोखिम) होइन, ‘अवसर’ को रूपमा हेर्न थालिएको छ। विशेषगरी ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा नेपाललाई अवसरको रूपमा हेर्न थालिएको छ।
चीन नेपाललाई आफ्नो दक्षिणी छिमेकको संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्छ। नयाँ सरकार गठनलगत्तै चिनियाँ राजदूतले सक्रिय रूपमा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्नु र ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कृषि, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य प्रस्ताव गर्नु यही रणनीतिक सोचको हिस्सा हो।
चीनका लागि नेपाल केवल आर्थिक साझेदारमात्र होइन, सुरक्षाका दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण देश हो। विशेषगरी तिब्बती गतिविधि नियन्त्रण, हिमालय क्षेत्रको स्थायित्व र भारत–अमेरिका प्रभाव सन्तुलन चीनका मुख्य सरोकार हुन्। चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनु पनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। रेलमार्ग, सडक, ऊर्जा तथा डिजिटल पूर्वाधारमार्फत नेपाललाई चीनसँग गहिरो रूपमा जोड्ने उसको दीर्घकालीन योजना देखिन्छ।
तर, चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा एउटा सावधानी पनि अपनाएको छ। नयाँ सरकार अत्यधिक पश्चिममुखी नहोस् र नेपालमा कुनै प्रकारको ‘पश्चिमी सुरक्षा प्रभाव’ नबढोस् भन्ने चिनियाँ चासो स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले चीनले आर्थिक सहकार्यसँगै राजनीतिक विश्वास निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नयाँ सरकारप्रति उल्लेखनीय चासो देखाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको भेटघाट, व्यापार र लगानी केन्द्रित संवाद तथा डिजिटल पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यमा जोडले अमेरिकाको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै गएको संकेत गर्छ।
पहिले अमेरिका नेपालमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो। तर अहिले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ दृष्टिकोणअन्तर्गत आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। अमेरिकाका लागि नेपाल दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। त्यसैले उसले नेपालमा निजी क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधिमा आधारित रोजगारी र लगानी वातावरण सुधारमा चासो देखाएको छ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी विशेषदूत सर्जियो गोरको नेपाल भ्रमणलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। उनको भ्रमणले अमेरिकाले नेपालसँग केवल परम्परागत विकास सहायता होइन, रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ।
भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी देश होइन, सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभावको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो। नयाँ सरकार गठनपछि भारतले प्रारम्भिक उत्साह देखाए पनि पछिल्ला दिनमा तुलनात्मक रूपमा ‘लो प्रोफाइल’ रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण भारत नेपालमा अत्यधिक हस्तक्षेपकारी देखिन चाहँदैन। साथै, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपालप्रति आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारत सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको छ।
भारतको मुख्य चासो खुला सीमा, सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत, कनेक्टिभिटी र चीनको प्रभाव सीमित राख्नेसँग सम्बन्धित छ। भारत नेपाललाई आफ्नो ‘नेबरहुड फस्ट’ (छिमेकी पहिलो) नीतिको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्छ। त्यसैले भारत अहिले सार्वजनिक रूपमा कम बोले पनि कूटनीतिक तहमा सक्रिय संवादमार्फत नयाँ सरकारको प्राथमिकता बुझ्न खोजिरहेको देखिन्छ। जेन—जी आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म भारतले नेपालको सरकारसँग नजिकबाट काम गरिरहेको छ।
युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाललाई लोकतान्त्रिक संक्रमण र संस्थागत सुदृढीकरणको दृष्टिले महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्छ। काठमाडौंमा ‘टिम युरोप’ का रूपमा २२ राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले ईयूले नयाँ सरकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
ईयूको मुख्य चासो सुशासन, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, संक्रमणकालीन न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छ। पश्चिमी मुलुकहरू पछिल्लो समय यस्ता मुद्दामा तुलनात्मक रूपमा कम सक्रिय देखिए पनि ईयूले भने यी विषयलाई अझै प्राथमिकतामा राखेको छ। उसले आफूहरू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको समेत बताएको छ। साथै, ईयूले व्यापार, हरित ऊर्जा, डिजिटलाइजेसन, ई–गभर्नेन्स, पर्यटन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न चाहेको छ। नेपालका लागि ईयू बजार पहुँच, प्राविधिक सहयोग र संस्थागत सुधारका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ।
जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया तथा बेलायतजस्ता मुलुकहरूले नेपाललाई स्थायित्व र सम्भावनाको नयाँ केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। गत हप्ता बेलायतबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थालनी भएको थियो। विशेषगरी शिक्षा, प्रविधि, पूर्वाधार, श्रमबजार, ऊर्जा र पर्यटनमा सहकार्य विस्तार गर्ने उनीहरूको रुचि देखिन्छ। यी मुलुकहरूले नेपाललाई दक्षिण एसियामा उदाउँदो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्न थालेका छन्। शक्तिशाली र मध्य–शक्तिशाली मुलुकहरू मात्र होइन, एसियामा पछिल्लो दशकमा उदाएका साना मुलुकहरूले समेत नेपालमा लगानी र व्यापारमा उल्लेखनीय चासो देखाएका छन्। केही मध्य–एसियाली र मध्यपूर्वी मुलुकहरू नेपालसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका लागि तयार छन्।
ऐतिहासिक अवसर ?
नेपाल अहिले दुर्लभ भूराजनीतिक क्षणमा उभिएको छ। चीन, अमेरिका, भारत र युरोप सबै नेपालसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउन इच्छुक देखिन्छन्। सामान्यतया यस्ता शक्ति केन्द्रहरू एउटै समयमा कुनै सानो देशप्रति समान रूपमा सक्रिय हुनु दुर्लभ अवस्था हो।
यदि नेपालले सन्तुलित विदेश नीति, पारदर्शी शासन, नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना सम्भव छ। ऊर्जा निर्यात, डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण तथा हरित विकासका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ।
तर अवसरसँगै चुनौती पनि छन्। नेपाल कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नु हुँदैन। यस सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले व्यक्त गरेको ‘असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति’ को प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण देखिन्छ।
यदि अहिलेको समयलाई उपयोग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न मुलुकहरूसँग राजनीतिक सम्बन्धसमेत निर्माण गर्न सक्छन्। एक वर्षसम्म कुनै पनि देशको भ्रमणमा नजाने बालेनको ‘पोजिसन’को पनि आलोचना भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने भ्रमणको अवसरलाई उनले उपयोग गर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफूले सहयोग गर्न खोजेका क्षेत्रहरूबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छन्, त्यसैले अब स्पष्ट रणनीति बनाउने काम नेपालको हो।
अन्ततः अहिलेको अवस्था नेपालका लागि केवल कूटनीतिक चासोको विषयमात्र होइन, विकासको ऐतिहासिक अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सम्भावनाको देशका रूपमा हेर्न थालेको छ। अब प्रश्न एउटै छ— के नेपालले यो अवसरलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ? यदि सक्छ भने, आगामी दशक नेपालका लागि आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ। यो अवसरको सदुपयोगले मात्र सरकारले युवाहरूको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। दुर्भाग्यवश अवसर सदुपयोग हुन सकेन भने देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा हात लाग्यो शून्यजस्तै हुन सक्छ।
