चितवन : भरतपुर अस्पतालले जन्मसँगै फैलिन र बिस्तार हुन ३१ बिघा जग्गा प्राप्त गरेको हो । सो मध्ये भरतपुर अस्पतालको जग्गामा एक निजी मेडिकल कलेज, सिटिइ भिटिको तालिम केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र एक एनजिओले सञ्चालन गरेको सामुदायिक आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तात्कालिक सरकारहरुसँगको सम्झौता या स्विकृतिमा सञ्चालित ति संस्थाहरुसँगै भरतपुर अस्पताल समन्वय गर्न चाहन्छ, एक अर्कासँग परिपुरण गर्न चाहन्छ । वर्तमान सरकारले समेत सार्वजनिक अस्पतालका जग्गाहरुमा हक कायम गर्न परिपत्र जारी गरिसकेको छ।भरतपुर अस्पतालकै जग्गामा सञ्चालित संस्थाहरु नागरिकको सेवामा उपयोगि भै रहुन भन्नेमा बिश्वास पनि छ । तर जहाँसम्म अस्पताललाई यसैको बिस्तारका लागि भविष्यद्रष्टा अग्रजहरुले जुटाइ दिएको ३१ बिघा जग्गा मध्ये हाल बाँकी ११ बिघामा खुम्चिनु पर्दाको उदेकलाग्दो स्थिती छ । आवास, सेवा बिस्तार, प्रशासकीय भवन, स्टोर, बहिरंग, बिशिष्टिकृत सेवाका लागि समेत जग्गा अपुग हुने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती छ । बर्षौं पहिल्यै नै सम्पन्न भै सक्नुपर्ने शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठान र अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको अपरिहार्यतालाई संबद्ध सबैले महसुस गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै पुर्खाहरुले जुटाइ दिएको जग्गा नै आफ्ना लागि उपलब्ध नहुनु बिडम्बना ठहर्छ ।
अब भरतपुर अस्पतालको बिस्तारमा कतैबाट अवरोध सृजित हुनुहुँदैन, भविष्यको उसको उडानमा कतैबाट पखेटा काटिनु हुँदैन । भरतपुर अस्पतालको तुलनामा न्युन क्षमता र बिरामीहरुको न्युन चाप भएका कतिपय सार्वजनिक अस्पतालहरु राज्यकै लगानीमा सार्वजनिक स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापित भै सक्दा पनि आफ्नै दशौ बिघा जमिनको स्वामित्व भएको बहिरंग बिभागमा सेवाग्राहीको संख्या प्रतिदिन न्युनतम दुई हजार पाँच सय, आकस्मिक कक्षमा बार्षिक ५० हजार र छ सय सैयाको अक्युपेन्सि ९० प्रतिसतभन्दा बढि रहेको भरतपुर अस्पताल अझै शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित हुन न सक्नु उदेकलाग्दो छ। भरतपुरलाई मेडिकल हव बनाउने नारा होस कि, भरतपुर अस्पतालमा एम चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा होस, तिनको सार्थकता सेवाको स्तरबृद्धिको लागि पनि कानुनी रुपमा नै भरतपुर अस्पताललाई शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित हुनुमा निहित छ। यो संस्थालाई आगामी चुनौतीको सामना गर्न र आवश्यकतालाई थेग्न अझै बिस्तार गर्दै राष्ट्रिय स्तरकै प्राज्ञिक एवम शैक्षिक संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवस्यकतालाई सबैबाट महसुस भएको पनि हो।
अस्पतालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैदा भएका नयाँ–नयाँ चुनौतीको सामना गर्न, अझै सेवामा गुणात्मक एवम मात्रात्मक अभिबृद्धि ल्याउन उपलब्ध चिकित्सक सहितको जनशक्ति तथा श्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्न भरतपुर अस्पताललाई मौलिक प्रकारको स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । यो दिसामा अस्पताल विकास समितिले विकल्प सहितको खाकाहरु तयार गरेको छ । नेपालमा बिगतका बर्षहरुमा प्रतिष्ठानको गठनको प्रक्रियामा अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरुमा जे जस्ता बिथिति–बिसंगति, राजनितिक हस्तक्षेप र उदेकलाग्दा प्रवृत्तिहरु पैदा भए प्रतिष्ठानहरु आर्थिक बोझका कारक बन्न पुगे तिनले निरन्तरता नपाउन भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनै पर्छ।
भरतपुर अस्पताल चितवन र यसको वरपरका सेवाग्राहीको सेवामा मात्रै खरो उत्रने नभै राष्ट्रकै समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारको प्रस्थान बिन्दु र अनुकरणीय या मोडलको रुपमा संस्थापित हुन सक्छ। अस्पतालप्रतिका नकारात्मक बुझाइहरु पनि विकास र प्रगतिमा बाधा बन्न पुग्छन। अस्पताल बिना प्रतिस्पर्धा रोजगार पाउने थलो होइन । अस्पताल कमिसन, चन्दा, अस्वभाविक फाइदा उठाउने स्थल पनि होइन । अस्पतालमा प्रत्येक तह र समुहमा आवद्द कर्मीहरुले आफ्नो जायज र न्यायिक मागहरु राख्न पाउनुपर्छ तर राजनीतिक पार्टीहरुको अखाडा र दबाब दिने स्थल पनि होइन ।
सार्वजनिक अस्पतालहरुमा सेवा लिन मोलाहिजा, भनसुन, दबाब, सोर्सफोर्स लगाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्छ । बिशेष गरी सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियामा छिटो पालो पाउन र आइसियु सैयामा बिरामी भर्ना गराउन दबाब र भन्सुन नै गराउनुपर्छ भन्ने सोचाइको अन्त्य गर्न आकस्मिकता, प्राथमिकिकरण र पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि अस्पताल एवम सेवाग्राही पक्षहरु बीच समझदारी आवश्यक देखिएको छ ।
अस्पतालमा यदाकदा स्वभाविक मानवीय कमजोरी, असमझदारी, असन्तुष्टिका कारण पैदा हुने तिक्ततालाई समयमै निरुपण गर्न सकिन्छ । उपचारमा चित्त नबुझे बिभिन्न कानुनी उपचारका बाटाहरु पनि हुन्छ्न। त्यसैले कुनै खास घटनामा बिना तथ्य समाचारहरु संप्रेषित हुन पुग्दा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलता बारे समयमै सजग हुन आवस्यक हुन्छ ।अस्पताल शिक्षण अस्पतालको रुपमा रुपान्तरित हुँदा सानातिना सवालहरु स्वत तिरोहित हुन पुछन । त्यसैले भरतपुर अस्पतालले सत्तरिऔं बार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हैसियत, सामर्थ्य, श्रोत, साधन, संभावना, औचित्यता र आवश्यकता अनुसार यो संस्थामा एक राष्ट्रिय चिकित्सा बिज्ञान संस्थान एवम अनुसन्धान केन्द्र एवम शिक्षण अस्पतालको कानुनी प्रबन्ध रुपमा गर्न आगामी संसदबाट ऐन पारित हुनुपर्छ ।
