बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको ६० दिन पार भएको छ। सरकार गठनको दुई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउने अभूतपूर्व अवसर सरकारले पाएको छ।
हुन त, ६० दिनमा बालेन सरकारले चालेका कदम र उसका गतिविधिलाई धेरैले अर्थात् पुराना दलहरूले त्यति रुचाएका छैनन्। नयाँ सरकारका पनि कमीकमजोरी नभएका होइनन्। विसङ्गति पखाल्ने नाममा व्यावसायिक वातावरण भत्काइएको छ। व्यवसायी त्राहिमाम् छन्। सेयर बजारका लगानीकर्ताले यसबिचमा चार खर्बभन्दा बढी गुमाएका छन्। सुकुमबासीहरू थातथलोबाट लखेटिएका छन्, भोलि आफ्नो व्यवस्थापन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने डरत्रासमा उनीहरू छन्।
व्यवसायीहरूमाथि विभिन्न आरोपमा अन्धाधुन्ध धरपकड भएको छ। प्रमाण नपुगेपछि उनीहरू अदालतको आदेशमा छुटिरहेका छन्। भएभरका सरकारी नियुक्तिहरू कानुन बनाएरै एकैचोटि बर्खास्ती गरिए। फलस्वरूप सेवा प्रवाहमा झन् असहजता बढेको छ। दुईदिने बिदाले स्कुले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
सरकारी विज्ञापनमा सरकारी मिडियाको मात्रै एकाधिकार हुने गरी निजीलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ। जसका कारण लोकतन्त्रका सदाबहार सिपाही मानिने मिडिया क्षेत्र कोमामा पुग्न लागेको छ। यसबाट हजारौँ स्वरोजगारमूलक साना मिडियाका न्यून आयस्तरका श्रमजीवी पत्रकारहरू मारमा परेका छन्।
नयाँ सरकार बनेयता यातायात भाडादेखि इन्धनको भाउसम्म अचाक्ली बढेको छ। यसले महँगी अचाक्ली बढाएको छ। फलस्वरूप सहरी क्षेत्रमा बस्ने सङ्घर्षशील जनताको ढाड सेकिएको छ। सहरबाट गरिब तथा श्रमजीवीहरू महँगी थेग्न नसकी पलायन हुन थालेका छन्।
यसरी नयाँ सरकारका कदमहरू नौला र अप्रत्याशित छन्। सँगै, ती कदम गरिब तथा न्यून आय भएका जनताप्रति बोझिला समेत छन्। तैपनि, नयाँ बजेट आउँदै छ। नयाँ सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे स्पष्ट रोडम्यापसहित समृद्धिको ढोका खोल्ने बजेट कस्तो ल्याउला? सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। के साँच्चै नयाँ सरकार ‘भिजनरी’ भएर देखा पर्ला? के नयाँ सरकारले गरिब, विपन्न र मध्यम वर्गका लागि हितकारी बजेट ल्याउला? यी प्रश्नको उत्तर जेठ १५ मा आउने नयाँ बजेटले दिनेछ।
नयाँ सरकार पुरानोभन्दा फरक हो वा होइन अथवा यसले ल्याउने बजेटका कार्यक्रमहरू कत्तिको वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक, हरेक वर्ग–क्षेत्रप्रति समभाव राख्ने र देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने खालको हुनेछ भन्ने कुरा जेठ १५ ले नै देखाउनेछ।
हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने यसपटकको बजेट रूपान्तरणकारी हुने बताएका छन्।
बजेट, सरकारले काम गरेर देखाउने सबैभन्दा ठुलो औजार हो। यो सरकारको सिद्धान्त, नीति र प्राथमिकताको पोको पनि हो। त्यसकारण भोलि आउने बजेटले सरकार कसको हो वा सबैको हो भन्ने कुरा देखाउँछ। बजेटले तीन करोड नेपालीको भान्सादेखि दैनिक जनजीवनसम्म प्रभाव पार्छ। बजेटले जनताका सपनाहरू पूरा गर्ने दायित्व बोकेको हुनुपर्छ। तसर्थ, बजेट देशको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो।
हुन त, हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने यसपटकको बजेट रूपान्तरणकारी हुने बताएका छन्। उनले बजेटले विगतको जस्तो ट्रेन्ड तोड्ने दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, देशको वस्तुगत अवस्था भने उनले भनेजस्तो कायापलट हुने खालको छैन। किनकि, देशको राजस्वको स्रोत अत्यन्त कमजोर छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूभन्दा राजस्वको स्रोत खुम्चिएको अवस्था छ। गत वर्ष राजस्व करिब १२ खर्बभन्दा केही बढी सङ्कलन भएकोमा चालु खर्च (सरकार सञ्चालन खर्च) ११ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको थियो। यसरी सरकारको आम्दानीले चालु खर्च नधान्ने अवस्था अहिले छ। चालु खर्चतर्फ नै नेपालले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघिसकेको छ। सरकारले विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्याइने रकम) तर्फ बढी रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। विकास बजेट तीन खर्बको हाराहारीमा छुट्याइने गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ठेक्कापट्टाको काम अघि नबढ्दा ६०–६५ प्रतिशत पनि खर्च नहुने अवस्था छ। अर्थात्, सरकारले वार्षिक दुई खर्ब रकम पनि विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्था विद्यमान छ।
देशको आम्दानी र खर्चको यस्तो नाजुक अवस्थाबिच सरकारले सर्लक्कै कायाकल्प हुने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने कुरा कठिन छ। किनकि, विगतका बजेटमा निहित कार्यक्रमहरू पनि नराम्रा होइनन्। बजेट जहिल्यै सुन्दा गुलियो र मिठो नै आउने गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन सधैँ झुर हुने गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र सक्षम र बलियो छ।
सरकारले आफ्ना सुरुवाती दिनदेखि नै व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। गलत गरेका व्यवसायीहरूलाई सुन्नेभन्दा एकैचोटि थुन्ने र अदालतले धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ।
अहिले निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी (६६ खर्ब) को ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। यस्तोमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ। सरकारी पूर्वाधारदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक लगानी आकर्षित गराउने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग पैसा छ। त्यो पैसा सरकारसँग सहकार्य गरी लगानी अभिवृद्धि गराउने र समृद्धिको यात्रामा सहयात्रा गर्ने बजेट आजको आवश्यकता हो।
तर, सरकारले आफ्ना सुरुवाती दिनदेखि नै व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। गलत गरेका व्यवसायीहरूलाई सुन्नेभन्दा एकैचोटि थुन्ने र अदालतले धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ। मूल रूपमा हिजोको फोहोर सफा गर्ने नाममा व्यावसायिक वातावरण भत्काउने र रोजगारीको अवस्था भताभुङ्ग बनाउने काम गर्नु हुँदैन। एउटा व्यवसायीलाई साधारण व्यक्तिसरह मात्र सोचेर पनि हुँदैन, उसले समाजमा सिर्जना गरेको हजारौँ रोजगारीले लाखौँको भान्साको चुलो बलेको हुन्छ। त्यसकारण व्यावसायिक वातावरण समृद्धिको मूल ढोका हो। सरकारले व्यावसायिक वातावरण जगाउने र सेयर लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ।
अहिले समकालीन नेपालको मूल समस्या भनेकै बेरोजगारी हो, त्यसमा पनि शैक्षिक बेरोजगारी। हो, त्यही जरोलाई टेकेर बजेट बनाइनुपर्छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि नेपालमा विगतमा धेरै काम भएका हुन्। काम मात्र भएनन्, सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि धेरै भए। जसले गर्दा नेपालमा आजको यो अवस्था आइपरेको हो।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्योभन्दा पनि देशको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्यो।
उद्यमशीलता र रोजगारी समृद्ध नेपाल बनाउने कडी हुन्। जतिसुकै पूर्वाधार विकास भए पनि रोजगारी भएन भने, उद्यमशीलता मौलाएन भने जनतामा निराशा फैलिन्छ। त्यसकारण यसपटकको बजेट बेरोजगारी समस्या हल गर्ने गरी र उद्यमशीलता मौलाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आउनुपर्छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्योभन्दा पनि देशको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्यो। उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हुनुपर्यो। त्यो नभए फेरि पनि ‘जेनजी’ आन्दोलनहरू भइरहन्छन्। देशले विध्वंशको भारी बोकिरहनुपर्नेछ, जनयुद्धहरू दोहोरिनेछन् र सामाजिक रूपमा आर्थिक असमानता बढिनै रहनेछ।
तर, देशमा रहेका युवायुवती वा काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिने, उद्यमी–व्यवसायी बनाउनेतर्फ सोच्न सकियो भने त्यसले तमाम असमानता, विद्रोह वा विध्वंसका कारणहरू मत्थर गर्नेछ। रोजगारी र अवसरले मानिसहरू आफैँ आफ्नो स्तरोन्नति गर्नेछन्। अहिले ९० लाख नेपालीहरू मुलुकबाहिर छन्। यो यसअघिका धेरै सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन नसक्दाको परिणाम हो। बेरोजगार वा गरिब हुनु भनेको आजको आधुनिक र प्रतिस्पर्धी युगमा नरक बराबर हो। सरकारले युवाहरूलाई बेवास्ता गरेर सधैँ नरकतुल्य जीवन जिउन बाध्य पार्नु हुन्न। विदेशीको दैलो चहार्ने बनाउनु हुँदैन। विगतको र अहिलेको बजेटमा यही फरक हुनुपर्छ। बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने गरी सोचिनुपर्छ।
नेपालमा सम्भावनाका मुख्य तीन क्षेत्र छन्, ती हुन्– ऊर्जा उत्पादन, कृषि उत्पादन र पर्यटन। यी तीन क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी बजेट आउनुपर्छ। आगामी १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य जुन छ, त्यसमा सफल हुन निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ। त्यसैगरी, कृषिमा बृहत्तर रूपमा व्यावसायिक लगानी आवश्यक छ। पर्यटन पूर्वाधार र सुरक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ। यी तीन क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्दा नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको ढोका एकैसाथ खुल्नेछ। बजेट त्यहीअनुसार आओस्।
